मुंबई: भाजप नेते तसेच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. जुहूमधील ‘अधीश’ या ७ मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकत नाही, असं म्हणत हायकोर्टाने राणे (Narayan Rane) यांच्या कंपनीची याचिका फेटाळली आहे. याव्यतिरिक्त कोर्टाने राणे यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. याप्रकरणी आता राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्याचे बांधकाम नियमित करण्याची याचिका कर्टाने नाकारली. राणे यांनी समुद्रकिनारी तिप्पट बांधकाम केले आहे. त्यांच्या वकिलांनी कारवाई करण्यास स्टे मागितला तर तो ही नाकारला. त्यांच्यावर १० लाखाचा दंड ही ठोठावला. त्यामुळे महापालिकेला अवैध बांधकाम तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या आदेशानंतर नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे.

नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेला प्राप्त झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्याची नोटीस बजावली होती. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.

त्यानंतर महापालिकेने बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. मात्र, राणे यांनी केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली होती.