अजय दुधाणे

Ulhasnagar News :

उल्हासनगर (Ulhasnagar) शहरात विविध ठिकाणी शासकीय जागांवर अनधिकृतपणे इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. शहरात एकूण २७ हजाराहून अधिक अनधिकृत विकासकामे आणि बांधकामे आहेत. ही बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलाय. बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.

शासकीय हद्दीत येणाऱ्या जागांवर गरिब आणि गरजू नागरिकांनी आपली घरे बांधली आहेत. ही घरे तोडून येथील रविहाशांना बेघर करण्यापेक्षा त्यातून सुवर्णमध्य काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरीकांना अधिकृतपणे या ठिकाणी राहण्यासाठी काही शुल्क भरावा लागणारे. यासाठी केवळ १० टक्के भोगवटा शुल्क भरून आपले बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहे.

कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कुमार आयलानी यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने प्रयत्नांना आता यश आले आहे. यामुळे उल्हासनगरच्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उल्हासनगर शहरातील शासकीय जमिनीवर गेले अनेक वर्ष या इमारती आणि घरे उभी आहेत. बुधवारी अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचा निर्णय मंत्री मंडळ बैठकीत घेतला गेला. अनधिकृत इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना यासाठी शासनाकडे फक्त 10 टक्के भोगवटा शुल्क भरावा लागणारे.

मंत्री मंडळ बैठकीत काल घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे लाखो उल्हासनगर वासियांना दिलासा मिळाला आहे, असे आमदार कुमार आयलानी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले आहे.