रश्मी पुराणिक -

मुंबई : १ एप्रिलनंतर सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीला हा शिंदे सरकारने दिलेला मोठा दणका आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे आता राज्यातील मंत्रीमंडळात देखील बदल होणार आहेत. प्रत्येक जिल्हांसाठी आत नवीन पालकमंत्र्यांची (Guardian Minister) निवड होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठण करण्यात येणार असून या नवीन समित्यांनी मान्यता दिली तरच एक एप्रिलनंतर मंजूर कामांना निधी मिळणार आहे.

पाहा व्हिडीओ -

त्यामुळे या आधी जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजूर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अखेरच्या कालावधीत जिल्हा नियोजन समित्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी वाटप झालं होतं. त्या निधीचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला (NCP) होत असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात आला होता.

याबाबत माजी जलसंपदा मंत्री विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांच्याकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देण्यात आले होते. या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पुणे जिल्ह्याच्या ८७५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखडय़ास मंजुरी दिल्याचा आरोप विजय शिवतारे यांनी केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने १ एप्रिलनंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मंजुर करण्यात आलेल्या प्रशासकीय कामांना स्थगिती दिली आहे.

Edited By - Jagdish Patil