महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांवर व नेत्यांवर अनेक आरोप झाले. रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्काॅर्पियो ठेवण्यापासून हा घटनाक्रम सुरु झाला. त्यात आधी बडतर्फ असलेला व नंतर सेवेत घेतलेला पोलिस अधिकारी सचीन वाझे याचा हात असल्याचे उघड झाले. या प्रकरणातला साक्षीदार मनसुख हिरेन याची हत्या करण्यातही वाझेचाच हात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर वाझेला व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना अटकही झाली.

त्यातच वाझेने तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप केला. या सगळ्या प्रकरणात तत्कालिन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन हटविण्यात आले. परमबीर सिंग यांनीही अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले. त्यात अनिल देशमुखांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुढे ईडी चौकशीनंतर अनिल देशमुख यांना अटकही झाली.

महाविकास आघाडीचे मंत्री अनिल परब, शिवसेना खासदार भावना गवळी, शिवसेना सचीव भावना गवळी, आमदार प्रताप सरनाईक आदींवर ईडीचा फेरा आला. त्यात भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या नेत्यांवर आरोपांची राळ उठवली. या साऱ्यात सरकारच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. याबाबत सर्वेक्षणात विचारले असता या प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू बहुसंख्य जनतेने अजून तरी लावून धरलेली आहे, असे दिसून आले. सरकारची प्रतिमा उद्ध्वस्त झाल्याचे २२ टक्के जनतेला वाटते आहे; मात्र प्रतिमेवर फरक पडलेला नाही आणि प्रतिमा मलिन झालेली नाही असं वाटणाऱ्यांची एकत्रित संख्या सुमारे तब्बल ६६.१ टक्के आहे. केवळ २२ टक्के लोकांनी सरकारची प्रतिमा मलिन झाल्याचे मत नोंदवले आहे.