सर्वोच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका मंगळवारी फेटाळली आहे. नामकरणाचा विषय सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येत असे न्यायालयाने नमूद केले. विमानतळाला कोणते नाव द्यायचे हा धोरणात्मक निर्णय आहे, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावणी करताना म्हटलंय. नामकरणाची याचिका नवी मुंबईतील दिबां प्रेमी ऍड. विकास पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.( Navi Mumbai airport naming controversy latest update)

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितलं की, न्यायालयाने नामकरणाचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केलंय. या निर्णयामुळे पुन्हा स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूमीपुत्रांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे नामांतराचा चेंडू पुन्हा एकदा सरकार दरबारी गेला आहे.याचिका फेटाळताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित सरकार आणि प्राधिकरणांकडेच पाठपुरावा करावा असा सल्ला दिला आहे.

दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान नामांतरासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याचा उल्लेख केलाय. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटलं की, “लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, आंदोलनाचा अधिकार म्हणजे लोकांना त्रास देण्याचा अधिकार नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.

दुसरीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार वारंवार नवी मुंबई विमानतळाला दिबांचं नाव देणार असल्याचे वारंवार सांगते. मात्र त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. नवी मुंबई विमानतळ हे कार्यान्वित होऊन ऑक्टोबरपासून ८महिने झालेत. या विमानतळावरून लवकरच आंतराष्ट्रीय विमान सेवा ही सुरू होणार आहे. असे असले या विमानतळाचा नामकरणाचा तिढा मात्र कायम आहे.