पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात १९ मे रोजी भीषण अपघात झाला. एका बिल्डरच्या अल्पवयीन मुलाने मद्यपान करून सुसाट कार चालवत दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेत दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना उजेडात आल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधकांनी देखील या प्रकरणावरून सरकारला चांगलंच घेरलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सरकारलाच आरोपी करा, असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

"अटकेत असलेल्या डॉ. तावरे याने ‘मी सगळ्यांची नावे जाहीर करीन’ अशी धमकीच दिली आहे. तो एवढ्या खुलेपणाने धमकी देतो म्हणजेच या प्रकरणातील ‘अप्रत्यक्ष सह-आरोपीं’चे शेपूट आणखी बरेच लांबू शकते. असाच या धमकीचा अर्थ आहे", अशी शंका सामनातून उपस्थित करण्यात आली आहे.

"या प्रकरणातील आरोपी असोत, त्यांना वाचविण्याचा आटापिटा करणारी सरकारी-पोलीस यंत्रणा असो की या सगळ्यांचे सत्तेच्या पडद्यामागचे सूत्रधार, ही सगळी मंडळी भ्रष्टच नाहीत, तर ‘रक्तालाही चटावलेली’ आहेत", अशी टीकाही सामनातून करण्यात आली आहे.

"पुण्याचे ससून रुग्णालय हे ‘गुन्हेगारांना वाचविणारा अड्डा’ बनले आहे आणि राज्याचा आरोग्य विभाग भ्रष्टाचार आणि खाबूगिरीच्या आरोपांनी पुरता बदनाम झाला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेचे निलंबित आरोग्य विभागप्रमुख डॉ. भगवान पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून राज्याच्या आरोग्य विभागातील भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल केली होती".

"नियमबाह्य टेंडर काढण्यास नकार दिल्यानेच आपले निलंबन करण्यात आले आहे, असं डॉ. भगवान पवार यांनी म्हटलं होतं. त्यांचा रोख राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांकडेच आहे, हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. विद्यमान आरोग्य मंत्र्यांना जनतेच्या आरोग्याशी काहीही देणेघेणे नाही", अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

"अनियमित बदल्या-बढत्या आणि त्यातून होणारी आर्थिक उलाढाल हा आरोग्य विभागातील मोठा उद्योग बनला आहे. पुणे ‘हिट अॅण्ड रन’ प्रकरणाने ससून रुग्णालय किंवा आरोग्य विभागच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांचा ‘रक्ताळलेला’ भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. तपासातील सुरुवातीपासूनचे गडबड-घोटाळे, त्यातील राजकीय हस्तक्षेपांची झालेली पोलखोल, प्रकार धक्कादायक आहे".

"या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एसआयटीची सूत्रे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याकडेच सोपविणे हे सगळेच भयंकर आहे. गुन्हा केल्याने आरोपी तर गुन्हेगार आहेतच, परंतु त्यांच्या बचावासाठी आटापिटा करणारी सरकारी यंत्रणा आणि सरकारमधील त्यांचे पोशिंदेदेखील गुन्हेगारच ठरतात. मिलॉर्ड, या प्रकरणात सरकारलाच आरोपी करा!", अशी मागणीही सामनातून करण्यात आली आहे.