Thane News: विविध परवानग्या न घेताच सुरू असलेल्या येऊरमधील हॉटेल्सबाबत तीन आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगर पालिका आणि वनखात्याला दिले आहेत. (Latest Marathi News)

ठाणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वळवी, अजय जेया यांनी येऊर येथे सुरू असलेल्या बेकायदा हॉटेल्सबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीत ठामपा आणि वन खात्याला हे आदेश देण्यात आले.

येऊर हे गाव संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यात समाविष्ट असलेले गाव आहे. या गावाचा समावेश इको सेन्सटीव्ह असल्याने कमाल मर्यादेत ध्वनीप्रदूषण, अग्निसुरक्षा आदींबाबत कठोर नियम आहेत. या नियमांचा भंग होत असल्याचा आरोप करीत जेया आणि वळवी यांनी याचिका दाखल करून नियमांचे पालन न करणाऱ्या हॉटेल्स (Hotels) आणि व्यावसायिक संस्थांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत. अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने केली होती.

येऊर गावात हुक्का पार्लर, हॉटेल्स, मेजवानी, क्लब आणि रेस्टॉरंटसह अनेक आस्थापने महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा कायद्याचे खुलेआम उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे. नियामक निकषांकडे अशा स्पष्ट दुर्लक्षामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कल्याणासाठी तसेच नाजूक वन परिसंस्थेच्या संरक्षणासाठी गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर, ठाणे (Thane) महानगरपालिका आणि वनविभागाकडून तीन आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.