पुण्यातील बावधन परिसरातील रिगालिया रेसिडेन्सी सहकारी गृहरचना संस्थेच्या तत्कालीन व्यवस्थापन समितीला कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत पुढील पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर न घेणे, लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून अहवाल सादर न करणे यांसारख्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींचे पालन न केल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. मुळशी ( पौड ) विभागाचे सहायक निबंधकांनी नुकताच याबाबतचा आदेश दिला आहे.

सोसायटीचे सभासद श्री. देवेंद्र भोगे आणि इतर दोघांनी १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी सहायक निबंधक कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये त्यांनी संस्थेच्या तत्कालीन व्यवस्थापन समितीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७५ मधील तरतुदींचे पालन केले नसल्याचा आरोप केला होता. या अर्जाच्या आधारे कार्यालयाने दोन्ही पक्षांना नोटीस बजावून सुनावणी घेतली.

चौकशीत आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी

​समितीचा अधिकृत कार्यकाळ ३० मार्च २०१९ रोजी संपुष्टात आलेला असतानाही, तत्कालीन सदस्य कामकाज पाहत होते. समितीने सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबरपूर्वी आयोजित केली नाही, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. अधिनियमानुसार संस्थेच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्यात समितीने कसूर केला.

या सर्व बाबींची दखल घेत आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे, सहायक निबंधकांनी समिती सदस्यांना दोषी ठरवले. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये संस्थेच्या तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती श्रद्धा नायर, सचिव श्री. चेतन अहिरराव, खजिनदार श्री. ओंकार चोंदणकर, स्वप्नील वाघ, राहूल तारार, श्रीकांत भुते, तुषार कोल्हे, प्रितेश देशमुख, ओंकार बोरीकर, दीप्ती कागल, निलेश घोलप, केदार परदेशी यांच्यासह एकूण १३ सदस्यांचा समावेश आहे.

या आदेशामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि कायद्याचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. वेळेवर सभा न घेणे किंवा आर्थिक हिशोब सादर न करणाऱ्या इतर सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी हा एक इशारा मानला जात आहे.