मुंबई: ST महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील जवळपास दीड महिन्यांपासून सुरू असलेला ST कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही मिटला नाही. या संपाबाबत आज उच्च न्यायालयात शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडून प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. ज्या सुनावणीकडे संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलं होतं ती सुनावणी झाली आहे. मात्र आजही या सुनावणी मध्ये काय़ निर्णय झाला, तसंच न्यायालय, एसटी महामंडळ आणि संपकरी आंदोलकांचे वकील यांच्यामध्ये नेमकी काय चर्चा झाली जाणून घेऊयात.

हे देखील पहा -

आज सर्वप्रथम त्रिसदस्यीय समितीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टापुढे (Court) सादर करण्यात आला या अहवालामध्ये विलीनीकरणा ऐवजी कोण कोणत्या गोष्टी केल्या आहेत याची माहिती कोर्टाने मागितली. त्यानुसार समितीकडून कर्मचाऱ्यांसाठी विलीनीकरण ऐवजी वाढवलेला भत्ता, पगारवाढ आणि इतर मागण्या वाचून दाखवल्या.

विलीणीकरणाचा विषय हा खूप मोठा -

तसंच प्रदीर्घसेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ग्रेडनुसार वाढीव पगार देण्यात आलेला आहे. महामंडळाने कर्मचार्यांचे पगार भत्ते हे नवीन पगारवाढी नुसारही केलेले आहेत. विलीनीकरणचा विषय हा खूप मोठा विषय आहे. त्यासाठी वेळ लागेल मात्र कर्मचार्यांना ज्या गोष्टी देऊ करत आहे त्याचा सर्व भार राज्यसरकार उचलत आहे राज्यभरात 1 तृतीयंश बसेस सुरू आहेत. राज्य सरकरने दिलेले थकित भत्ते आणि वाढीव पगार हा आर्थिक दृष्टया कर्मचार्यांच्या हिताचा आहे. समितीचा अंतिम अहवल येण्यासाठी वेळ लागेल मात्र तो पर्यंत सर्व खर्च सरकार उचलत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.

दरम्यान बससेवा बंद असल्याने सुरू असलेल्या शाळा आणि काँलेजमधील मुलांना नाहक त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न लक्षात घेता बस सेवा सुरू करायला हव्यात. विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता बस सेवा सुरू करायला नकोत का ? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

मात्र न्यायालयाच्या या प्रश्नावरती गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) म्हणाले, 'मी ९० टक्के लोकांच्या वतीने न्यायालयात प्रश्न मांडत आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्यावरती आतापर्यंत 54 ST कर्मचार्यांनी (ST Employee ) आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. सदावर्तेंची न्यायालयात माहिती दिली.

यानंतर कर्मचाऱ्यांना पहिलयांदा कामावर येऊ द्यात, लोकांना जो नाहक त्रास होत आहे तो होता कामा नये. खेडोपाड्यात एसटी हिच त्याचे एकमेव दळनवळणाचे सादन आहे. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

तोडगा काढत नाहीत अल्टिमेंम देतात -

या न्यायालयाच्या निरिक्षणानंतर वकील सदावर्ते म्हणाले, 'अनिल परब (Anil Parab) हे तोडगा काढत नाहीत तर ते फक्त अल्टिमेंम देत आहेत. अनेकांवर बदल्यांची व बडतर्फची कारवाई करण्यात आली असल्याचं सदावर्तेंनी सांगितंल. शिवाय ज्या व्यक्तींवर कारवाई केली आहे त्याची उदाहरणं गंभीर आहेत. एक महिला गरोदर असून ती मँर्टिनिटीच्या सुट्टीवर असतानाही तिला कामावर न आल्याने तिच्यावर कारवाई करण्यात आली. अशी अनेक उदाहरण आहेत. कर्मचार्यांची मानसिकता सध्या चांगली नाही. ते टोकाचं पाऊल उचलू शकतात असं सदावर्तेंनी न्यायालयात सांगितले.

हा तिढा कसा सोवायचा जर कोणी हा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू असं न्यायालय म्हणाले, दरम्यान या सर्व कामाजाअंती संपकरी कामगार संघटना समितीच्या या प्राथमिक अहवालावर समाधानी नसून या अहवालामध्ये विलिनीकरणाबाबत कोणतंही ठोस आश्वासन दिलेलं नाही असा सवाल संपकरी याचिकाकर्त्यांचा हायकोर्टात उपस्थित केला.

Edited By - Jagdish Patil