मुंबई: रीझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) रायगड सहकारी बँकेवर अनेक निर्बंध लादले आहेत. ग्राहकांना या बँकेतून १५००० रुपयेच काढता येणार आहेत. याशिवाय रीझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank) परवानगीशिवाय बँक जुने कर्ज रिन्यू करू शकत नाही. तसेच नवीन कर्ज देता येणार नाही. (RBI imposed restrictions on Raigad Sahakari Bank)

आरबीआयच्या परवानगीशिवाय रायगड सहकारी बँक (raigad cooperative bank) कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करू शकणार नाही. तसेच ठेवी सुद्धा स्वीकारू शकणार नाही. रीझर्व्ह बँकेने सोमवारी याबाबत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. ग्राहकांना आपल्या बचत आणि चालू खात्यांमधून १५००० रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही. बँकेवरील हे निर्बंध सहा महिन्यांपर्यंत असतील. महत्वाचे म्हणजे रायगड सहकारी बँकेला दिलेले निर्देश म्हणजे बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला नाही, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.

आरबीआयने (Reserve Bank) श्री छत्रपती राजर्षी शाहू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेलाही ६ लाखांचा दंड सुनावला आहे. फसवणूक वर्गीकरण संबंधित नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणास्तव हा दंड आकारण्यात आला आहे. आरबीआयकडून वेळोवेळी अशा प्रकारच्या कारवाया केल्या जात असतात. अलीकडेच आरबीआयने बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि फेडरल बँकेवरही दंडात्मक कारवाई केली होती. केवायसी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती. (Bank)

फेडरल बँकेवर ५.७२ कोटींची दंडात्मक कारवाई

फेडरल बँकेवर ५.७२ कोटी आणि बँक ऑफ इंडियावर ७० लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. निवेदनानुसार, आरबीआयने केवायसी संदर्भात मापदंडाच्या काही तरतुदी आणि नियम न पाळल्याने आणि यासंदर्भात निर्देशांचे पालन न केल्याने बँक ऑफ इंडियाला हा दंड केला होता.

दरम्यान, याच महिन्यात आरबीआयने तीन सहकारी बँकांवर कारवाई केली होती. द नाशिक मर्चंट्स को ऑपरेटिव्ह बँकेसह तीन सहकारी बँकांवर नियमांचे पालन करण्यात कुचराई केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई केली होती. ही कारवाई याच महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात केली होती. आरबीआयच्या निवेदनानुसार, फसवणुकीबाबतच्या सूचना आणि देखरेखीच्या संदर्भात नाबार्डने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याप्रकरणी मुंबईस्थित महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकेवर ३७.५० लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती.