मध्य रेल्वेच्या (सीआर) मुंबई विभागाने विनातिकीट व अनधिकृत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना लावल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे. २० वर्षांपासून दंडाच्या रकमेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. २००४ मध्ये शेवटचा बदल करण्यात आला होता. त्यावेळी ५० रुपयांवरून दंडाची रक्कम २५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सध्या रेल्वेने मोठी प्रगती केली असतानाही दंडाच्या रकमेत कोणतीही सुधारणा करण्यात आली नसल्याचा दावा रेल्वेने केला आहे. त्यामुळे या किमान दंड ₹५० वरून ₹२५० करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर, रेल्वेने मोठी प्रगती केली असूनही, दंडाच्या रचनेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.

दंडाच्या रकमेत वाढीची मागणी का?

मध्य रेल्वेने असा दावा केला आहे की, रेल्वे स्थानकांमधील सेवा सुधारणा आणि प्रीमियम ट्रेनसारख्या नवीन उपक्रमांमुळे रेल्वे प्रवास अधिक सोयीचा आणि आरामदायी झाला आहे. विशेषत: वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस आणि एसी लोकल यांसारख्या सेवा प्रवाशांना उच्च दर्जाची सुविधा पुरवतात. मात्र या सेवांचा वापर करत असताना विनातिकीट आणि अनियमित प्रवाशांची संख्या वाढल्याने प्रामाणिक प्रवाशांना अडचणी येत आहेत.

रेल्वेच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मध्य रेल्वेने विनातिकीट, अनियमित प्रवास आणि नोंद न केलेल्या सामानाच्या एकूण २०.५६ लाख प्रकरणांमधून ११५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे. याच कालावधीत पश्चिम रेल्वेने अशा ९.६२ लाख प्रकरणांमधून ४६ कोटी रुपये दंडाची रक्कम वसुल केली आहे. जमा केले. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, विनातिकीट आणि अनधिकृत प्रवाशांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, ज्यामुळे रेल्वेच्या सेवांवर ताण येतो आहे.

सुधारणा का आवश्यक?

मध्य रेल्वेने निदर्शनास आणले आहे की, २००४ नंतर महागाईमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेतल्यास २५० चा दंड आजच्या काळात पुरेसा अडथळा ठरत नाही. विशेषत: मुंबईच्या उपनगरीय विभागात, जिथे प्रवाशांची संख्या प्रचंड असते, तिथे हा दंड कुचकामी ठरत आहे. यामुळे विनातिकीट आणि अनियमित प्रवासाच्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे, विशेषत: रात्रीच्या वेळेस एसी लोकल्समध्ये हे प्रकार वाढले आहेत. या काळात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सामान्यत: पाचपट अधिक भाडे द्यावे लागते, परंतु विनातिकीट प्रवाशांमुळे त्यांच्यासाठी अडचणी निर्माण होतात.

मध्य रेल्वेच्या अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक प्रामाणिक प्रवाशांनी दंड दरांत वाढीची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, महागाईमुळे सध्याचा दंड दर फारच कमी आहे, ज्यामुळे अनेकजण दंड भरूनही विनातिकीट प्रवास करण्याचा विचार करतात. महागाईदर आणि सेवेचा दर्जा यांची सांगड घालून दंडाची रक्कम निश्चित केली पाहिजेत, अशी अपेक्षा आहे.

९ सप्टेंबर २०२४ रोजी विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक बी. अरुण कुमार यांनी सीआरचे मुख्य व्यावसायिक व्यवस्थापकांना या संदर्भात एक पत्र पाठवलं आहे. विनातिकीट आणि अनियमित प्रवाशांवरील किमान दंडाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी रेल्वे बोर्डाकडे या पत्रातून केली आहे.मध्य रेल्वेने या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं म्हटल्याचा दावा या पत्रात करण्यात आला आहे.