Why property prices may rise in Pune soon : पुण्यात घर घेण्याचा विचार करत असाल, तर थोडं थांबा.. कारण पुण्यातील घरांचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्षात शहरात रेडी रेकनरच्या दरात वाढ प्रस्तावित आहे. रेडी रेकनरच्या दरात पुणे शहरात सरासरी पाच ते सात टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी पाच ते सहा टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित आहे. त्यातच पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळ, रिंग रोड, मेट्रो मार्गिकांचा विस्तार, बांधकाम प्रकल्प आणि त्यातून वाढलेले जागांचे भाव आणि सदनिकांच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वाढ प्रस्तावित आहे.

२०२६-२७ साठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने वार्षिक बाजारमूल्य दरात (रेडिरेकनर) दरात वाढ प्रस्तावित आहे. रेडीरेकनरच्या या दरवाढीला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली तर, येत्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एक एप्रिलपासून या दराची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुण्यातील घरांचे भावात मोठी वाढ होणाची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडील नगररचना आणि मूल्यांकन विभागाने आगामी आर्थिक वर्षाच्या रेडी रेकनरचे नवे दर प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षभरात झालेल्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारांची आकडेवारींचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये कोणत्या परिसरात वाढ दिसत आहे, याची मांडणी करण्यात आली. त्यानुसार ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची माहिती नगररचना आणि मूल्यांकन विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. दरवाढीचा मान्यतेसाठी लवकरच नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल.

दरम्यान, रेडी रेकनरमधील प्रस्तावित दरवाढीचे सादरीकरण करण्याची बैठक साधारणपणे डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात होते. मात्र महापालिका निवडणूक असल्यामुळे बैठक लांबवणींवर गेली. ग्रामीण भागात रिंग रोडची कामे सुरु आहे. तर काही मोठे रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, रेल्वे मार्ग प्रस्तावित आहेत. याचसह पुरंदर तालुक्यात विमानतळासाठी भूसंपादनाचे कामही सुरू होणार आहे. मोठ्या गृहप्रकल्पांची कामेही वेगाने सुरू आहेत. जिल्ह्यातील हे मोठे प्रकल्प, नव्याने येणाऱ्या कंपन्या यामुळे ग्रामीण भागात जमिनींच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरालगतची गावे ही प्रामुख्याने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येतात. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतही सरासरी पाच ते सात टक्के इतकी वाढ प्रस्तावित केल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.