सचिन गाड, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची बालसुधारगृहाच्या कस्टडीतून सुटका करण्यात आली आहे. मुंबई हायकार्टाने या मुलाला दिलासा दिला आहे. या मुलाची कस्टडी त्याच्या आत्याकडे देण्यात आली आहे.

पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये अल्पवयीन मुलाने पोर्शे कारने दोघांना चिरडले होते. या दोघांचा भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील रस्त्यावर भरधाव कार चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाला हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय. पुणे पोलिसांनी जामिनानंतर पुन्हा ताब्यात घेणं बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं. त्यानंतर या अल्पवयीन मुलाची बालसुधारगृहाच्या कस्टडीतून तात्काळ मुक्त करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

मुलाच्या आत्याने दाखल केली होती याचिका

मुलाची आत्या पूजा यांनी हेबियस कॉर्पसअंतर्गत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका कोर्टाने स्वीकारली. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने अल्पवयीन मुलाची कस्टडी त्याच्या आत्याच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाने अल्पवयील आरोपीला दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणात वकीलांनी म्हटलं की, मुलाच्या आत्याने हेबियस कॉर्पसअंतर्गत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. कोर्टात सरकारी वकिलांनी जोरदार विरोध केला. अल्पवयीन आरोपीला जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा पोलीस ताब्यात घेऊ शकत नाही, या पार्श्वभूमीवर याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने अल्पवयीला आरोपीला तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आरोपी मुलाची कस्टडी आत्याकडे देण्यात आली आहे. कोर्टाचे ऑर्डर आले आहेत. त्यात पोलिसांच्या तपासाविषयी काही माहिती समोर आलेली नाही'.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर केल्यानंतर बालसुधारगृहात पाठवणे अनधिकृत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सुनावणीत बाल न्याय मंडळाने जामिनानंतरही अल्पवयीन मुलाची बालसुधारगृहात रवानगी करण्याच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या दोघांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली. त्यानंतर या प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला देखील धक्का लागल्याचं मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. बालसुधारगृहातून मुलाची सुटका करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.