Pune News : महसूल खात्याच्या असंवेदनशील कारभाराचा फटका ९४ वर्षीय आजोबांना बसला आहे. वयाच्या ९४ वर्षीही जिंवत असलेल्या आजोबांना आपण हयत आहोत, हे सिद्ध करण्यसाठी महसूल यंत्रणेकडे चकरा माराव्या लागत आहे. नुकतंच पुणे (pune) जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मृत ठरविलेल्या संबंधित आजोबांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने व्यवस्थित शहानिशा करून 'जिवंत' केले आहे. या महसूल खात्याच्या चुकीमुळे ९४ वर्षीय आजोबांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.

गणपत गोविंद पासलकर (वय ९४) असे त्या आजोबांचे नाव आहे. गणपत पासलकर यांना राज्य सरकारने धरणग्रस्त म्हणून त्यांना दौंड तालुक्यातील वरवंडमध्ये १९८२ मध्ये २ एकर जमीन दिली. ती जमीन मिळविण्यासाठी काही लोकांनी आजोबांचा मृत्यू १९५१ मध्ये झाला आहे, असे दाखविले. त्यानुसार महसूल विभागाची कागदपत्रेही तयार झाली. याची माहिती मिळताच कोणतीही हार न मानता सदर बाबीचा पाठपुरावा केला. आजोबांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अनेकदा फेऱ्या मारल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. तसेच आजोबा हयात असल्याचा निर्वाळा दिला.

आजोबा यांचे नातलग मंगल तुकाराम पासलकर, शुभांगी दत्तात्रेय अवघडे, प्रतिभा शिवाजी शिंदे यांनी २०१६ मध्ये न्यायालयात 'गणपत गोविंद पासलकर यांचा १४ मार्च १९५१ मध्ये मृत्यू झाला असून त्यांचा मयत दाखला मिळावा’, अशी याचिका केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने मृत्यूचा दाखला देण्याचा आदेश संबंधितांना दिला. नंतर वारस दाखला मिळावा म्हणून त्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने तो देण्याचा आदेश दिला. मृत्यूच्या दाखल्याच्या आधारावर तलाठ्याने गणपत गोविंद पालसकर यांचे जमिनीच्या ७-१२ च्या उताऱ्यावरून नाव काढून टाकले.

सदर माहिती माहिती मिळताच गणपत गोविंद पासलकर यांनी उपविभागीय अधिकारी, दौंड यांच्याकडे अपील केले. त्यानंतर सदर नोंद रद्द करण्यात आली. त्यानंतर मंगल पासलकर यांच्यासह तिघांवर यवत पोलिस ठाण्यात फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा गुन्हा २७ डिसेंबर २०१७ रोजी नोंद करण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मंगल पासलकर यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील केले. त्यांनी दोन्ही बाजूंना नोटीसा दिल्या. ७ वेळा सुनावणी झाली. त्यापैकी तीन वेळा आजोबा उपस्थित होते.

अपील करणारे उपस्थित नसताना ते मंजूर झाले. अखेर आजोबांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे ॲड. धैर्यशील पलांडे, ॲड. सौरभ पलांडे यांच्यामार्फत अपील केले. त्यावेळी झालेल्या सुनावणीस आजोबाही उपस्थित होते. संबंधितांवर दाखल झालेला गुन्हा, रद्द झालेला फेरफार आदी विविध कागदपत्रांचा आढावा घेत अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी ९ सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.

दरम्यान, अॅड. धैर्यशील पलांडे म्हणाले, 'आजोबांचे वय ९४ वर्षे आहे. त्यांना जमीन १९८२ मध्ये मिळाली. मात्र, आजोबांचा मृत्यू १९५१ मध्येच झाला असे भासविले गेले. त्यानुसार महसूल यंत्रणाही ‘रेकॉर्ड’ तयार करते, हा संपूर्ण प्रकार गंभीर आहे'. सदर प्रकरणावर आजोबा म्हणाले, 'मी जिवंत आहे, हे दाखविण्यासाठी महसूल विभागाकडे चार वर्षे चकरा माराव्या लागल्या. सुनावणीला ३ वेळा उपस्थित राहूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय माझे अस्तित्त्व कसे नाकारते ? अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता मेली आहे का ? मी लढा देत आहे म्हणून माझी जमीन वाचली नाही तर, कोणी तरी ती लाटलीच असती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असा कसा?'.