नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी. पुणे महापालिकेतील हस्तांतरणीय विकास हक्क (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स - टीडीआर) प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अनेक महिने लागत होते. पण आता ही कमी कागदपत्रांमध्ये चुटकीसरशी ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. ९० दिवसात टीडीआरची फाइल मंजूर करायची असे आदेश आयुक्त नवल किशोर राम यांनी काढले आहेत. एक नोव्हेंबरपासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.

महापालिकेच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाकडून जागा मालकांनी टीडीआर किंवा एफएसआय घ्यावा यासाठी आग्रह केला जातो. महापालिकेत बांधकाम विभागात खास टीडीआर सेल आहे. तेथे प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर बांधकाम विभाग, विधी विभाग, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, दक्षता विभाग आणि त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर टीडीआरची फाइल मंजूर होते. पण टीडीआरचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना, आर्किटेक्चर किंवा संबंधित अन्य व्यक्तींना शुल्लक कारणांसाठी पालिकेत भरपूर फेऱ्या माराव्या लागतात.

टीडीआर योग्य पद्धतीने दिला जात आहे की नाही याची तपासणीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची असल्याने कागदपत्रांवर स्वाक्षरी होण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. अनेकदा प्रस्ताव योग्य असला तरी विविध विभागांमध्ये पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत अशी अवस्था आहे. टीडीआरच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने या फाइल मंजूर होण्यास वर्षोनुवर्षे वाट पाहावी लागते. फार मोठा वशिला लावला तरी किमान वर्षभर तरी टीडीआरसाठी पालिकेत फेऱ्या माराव्या लागतात. पालिकेच्या या किचकट कामकाजाच्या पद्धतीविरोधात शहरातील आमदारांनी विधानसभेत महापालिकेवर वर टीका करत यात पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर टीडीआरच्या संदर्भात आयुक्तांनी ऑगस्ट महिन्यात बैठक घेऊन टीडीआरचा आढावा घेतला होता आणि टीडीआरची प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण झाली पाहिजे अशी कार्यपद्धती करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या काही महिन्यांत यासंदर्भात महापालिकेत अनेक बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर आता ९० दिवसात टीडीआरची फाइल निकाली काढण्याचे निश्‍चित झाले आहे. जर ९० दिवसाच्या पुढे फाइल गेली नाही तर पुढच्या ३० दिवसात ती निकाला काढावी लागेल आणि अधिकाऱ्यांना आयुक्तांकडे फाईल पुढे जाण्यास उशीर का झाला याबाबत खुलासा करावा लागणार आहे.शिवाय पारदर्शकता वाढविण्यासाठी टीडीआरचे पोर्टल सर्व सामान्य नागरिकांना पाहता येणार.