सुप्रीम मस्कर, साम टिव्ही

पुणे : हा कोसळलेला पूल बिहारमधील नाही. तर हा पूल पुणे जिल्ह्यातील इंद्रायणी नदीवरचा आहे. हा पूल कोसळल्याने ४ पर्यटकांचा मृत्यू झालाय. तर ५१ जणांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरुय. मात्र, याच पुलासाठी ८ कोटींचा निधी मंजूर केल्याचा दावा मंत्री गिरीश महाजनांनी केला आणि त्याची पोलखोलच खासदार संजय राऊतांनी केलीय. तर राज ठाकरेंनीही इंद्रायणी पूल दुर्घटनेवरुन प्रश्नांची सरबत्ती करत सरकारला धारेवर धरलंय.

इंद्रायणी पूल कोसळला, राज ठाकरेंचा संताप

पूल धोकादायक होता तर प्रवेशबंदी का केली नाही?

पूल धोकादायक असताना नव्याने पूल का बांधला नाही?

प्रत्येक घटनेनंतर सरकारची एकच ठराविक प्रतिक्रिया

सरकारचे इतके विभाग नक्की काय करतात?

तुमच्या सत्तेच्या अनुभवाचा राज्याला काय उपयोग?

इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा पुलासाठी १५ कोटींची आवश्यकता असताना तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ८० हजार रुपयांचीच मंजूरी दिली. त्यामुळे प्रशासनावर सदोश मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीच राऊतांनी केलीय.

राज्यातील २० हजार पेक्षा जास्त पुलांपैकी ४० टक्के पूल धोकादायक स्थितीत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सुत्रांनी दिलीय. त्यामुळे मुद्दा फक्त इंद्रायणी पूलाचा नाही तर सर्वसामान्यांना मृत्यूच्या दाढेत ढकलणाऱ्या राज्यातील सर्वच धोकादायक पुलांचं ऑडिट करायला हवं. याबरोबरच इंद्रायणी पूल प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन निधी अडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय.