सचिन जाधव

पुणे - शहराच्या मागणीनुसार वाढीव पाणी कोटा अद्याप राज्य शासनाने मंजूर केला नाही. पण पाटबंधारे विभागाकडून पाण्याची पट्टी मात्र वाढवली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला या पाणीपट्टीसाठी वर्षाकाठी ८० कोटी रुपयांऐवजी तब्बल २०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. थोडक्यात काय तर हा १२० कोटी रुपयांनी वाढलेला खर्च पुणेकरांच्या (Pune) करातूनच वसूल केला जाणार आहे.

हे देखील पाहा -

शहराला खडकवासला, टेमघर, पानशेत, वरसगाव, भामा आसखेड या धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो.पाटबंधारे विभागाने महापालिकेसोबत केलेल्या करारानुसार ११.५० टीएमसी पाणी कोटा शहरासाठी मंजूर केला आहे. त्यासाठी प्रतिवर्षी महापालिकेला ७५ ते ८० कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाला द्यावे लागतात. पाटबंधारे विभागाने आता नवे दर लागू केले आहेत.१ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

असा झाला आहे बदल

महापालिकेला पूर्वी घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट जलवाहिनीतून पाणी घेतल्यास प्रति हजार लिटरला ३० पैसे दर होता आणि कालव्यातून पाणी घेतल्यास प्रती हजार लिटरला ५५ पैसे दर होता. आता जलवाहिनीसाठी प्रती हजार लिटरला ५५ पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास प्रति हजार लिटरला १. १० रुपये इतका दर आकारला जाणार आहे.औद्योगिक वापरासाठी थेट धरणातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटर ४.८० रुपये ऐवजी ११ रुपये द्यावे लागणार आहेत. कच्चा माल उद्योगांना प्रति हजार लिटर १२० रुपये ऐवजी १६५ रुपये द्यावे लागतील.हे सगळे दर जलनियमन प्राधिकरण यांची दरवाढ करते ते चार पाच वर्षातून ठरत असत.