पुणे : पुणे महापालिकेच्या तोंडावर महापालिकेच्या खाससभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने प्रशासनाने सुचवलेली ११ टक्के करवाढ फेटाळून लावली. शहरात अविकसित भागात देखील जास्त मिळकतकर लावला जात असल्याने त्यावर प्रशासनावर टीका केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलतीचे विषयपत्रक मुख्य सभेपुढे आणण्याची सूचना प्रशासनाला केली.

पुणे महापालिकेच्या (Pune Muncipal Corporation) २०२२-२३ या वर्षासाठी प्रशासनाने मिळकत करात ११ टक्के करवाढ सुचविली होती. स्थायी समितीने हा कर फेटाळून लावल्यानंतर यावर आज खाससभेत चर्चा करण्यात आली. मिळकतकर विभागाकडून नव्या मिळकती शोधल्या जात नाहीत, जीएसआय मॅपिंग व्यवस्थित केले जात नाही, मिळकतकराची रक्कम व त्यावरील दंडाची रक्कम जास्त असल्याने अनेकजण कर लावून घेत नाहीत, समाविष्ट ३४ गावात सुविधा नसताना कर जास्त घेतला जात आहे यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेत कर स्विकारण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी केली. (Pune Latest News In Marathi)

४० टक्के सवलत राज्य सरकारने रद्द केली. त्यामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. जी सुविधा प्रभात रस्ता, कोथरूडला देतो की सुविधा शेवाळवाडी, वडाची वाडी, उरळीला देतोय का याचा विचार केला पाहिजे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ४० टक्के सवलत पुन्हा एकदा दिली पाहिजे असे मत सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी व्यक्त केले आहे. समाविष्ट ३४ गावात टँकरने देखील पाणी मिळत नाही. मिळकतकरातील त्रुटी आहेत, उपनगरांमध्ये जीएसआय मॅपिंग झाले पाहिजे. आयटी कंपन्यांना का देतो? ज्या कंपन्यांचा उलाढाल जास्त असते त्यांना पाठिंबा देऊ नये. सामान्य नागरिकांवर बोजा पडत असल्याचं मत विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी व्यक्त केले आहे.

दोन वर्षात १ लाख मिळकतींची नोंदणी

नगरसेवकांच्या आक्षेपावर खुलासा करताना मिळकतकर विभाग प्रमुख विलास कानडे म्हणाले, जीएसआय मॅपिंगचे काम सुरू आहे. चालू वर्षात ५७ हजार नव्या मिळकतींची नोंदणी केली आहे तर गेल्या वर्षात ४७हजार मिळकती शोधल्या आहे. दोन वर्षात १ लाखापेक्षा जास्त मिळकतीना कर लावला आहे.

Edited By: Pravin Dhamale