पुणे: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात लागू करण्यात आलेल्या दारूबंदीच्या आदेशाला न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मोठे बदल केले आहेत. 14 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीनिमित्त लागू करण्यात आलेल्या दारूबंदीच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे. नव्या निर्णयानुसार, 14 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंतच दारूबंदी राहणार आहे. त्यानंतर दारू विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, 25 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी असलेला ड्राय डे कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे 25 सप्टेंबर रोजी पुण्यात दारू विक्री पूर्णपणे बंद राहणार आहे.

या वर्षीचा पुणे गणेशोत्सव अधिक लक्षवेधी ठरत आहे. डीजे आणि साऊंड सिस्टिमच्या मुद्यावरून विद्यानंद बापट यांनी आवाज उठवला. तो मुद्दा राज्यभर गाजला. अशातच गणेशोत्सव काळात पुण्यात 12 दिवस दारूबंदीचाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. मात्र फक्त पुणे जिल्ह्यातच 12 दिवसांची दारूबंदी का? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले.

गणेशोत्सवाच्या काळात पुणे जिल्ह्यात सलग १२ दिवस दारूबंदी लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. अशा प्रकारची सरसकट दारूबंदी लादण्याच्या पद्धतीचा न्यायालयाने तीव्र निषेध केला असून, या निर्णयावर प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत शेठना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, इतके दिवस सरसकट दारूबंदी लागू केल्यास नियमित आणि सवय असणाऱ्या मद्यपींना गंभीर वैद्यकीय समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये अचानक रुग्णांची मोठी गर्दी होऊन रुग्णालये भरून वाहतील, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सणादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हा हेतू असू शकतो, परंतु मद्यप्राशन करणारी प्रत्येक व्यक्ती कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करेल असे मानणे चुकीचे आहे. मद्यप्राशन केलेले असो वा नसो, जर कोणी गैरप्रकार किंवा गोंधळ घालत असेल तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईलच. सणाचा काळ आहे, लोकांना आनंद साजरा करू द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.

विशेषतः केवळ पुणे जिल्ह्यासाठीच १२ दिवसांची दारूबंदी लागू केल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एका विशिष्ट शहराबाबत असा काय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा सवाल करत न्यायाधीशांनी योग्य त्या सूचना आणि स्पष्टीकरण घेण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाने योग्य ती भूमिका न मांडल्यास योग्य ते आदेश दिले जातील, असा इशारा देत न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.