रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (obc reservation) दाखल केलेला अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य मागासवर्ग आयाेगाचा अहवाल आज (गुरुवार) फेटाळला आहे. याबाबत भाजपने राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कोर्टात काय झालं याबाबत चर्च करू असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको अशी आमची भूमिका आहे असं भुजबळांनी स्पष्ट केलं आहे. (Our role is not to hold elections without OBC reservation - Minister Chhagan Bhujbal)

हे देखील पहा -

छगन भुजबळ म्हणाले की, कोर्टात विकास गवळी विरोध करतो. आज निवडणूका डोक्यावर आल्या म्हणून अंतरिम अहवाल दिला, त्या अहवालाबाबत विकास गवळी वकिलाने पॉलिटिकल डेटा कुठे असा प्रश्न विचारला. आम्ही तो डेटा दिला जो भारत सरकार आणि राज्य सरकारने योजनांसाठी आहे. तोच डेटा इलेक्शन कमिशनकडे आहे, आम्हाला आयोगाने डेटा दिला नाही, मग कोर्टाने सांगितलं, ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रलंबित तिथे निवडणूक घ्या. तोपर्यंत मागासवर्गीय आयोग निवडणूक आयोगाकडून डेटा घेऊन देईल अशी माहिती भुजबळांनी दिली.

पुढे ते म्हणाले की, महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीला अजून वेळ आहे. जिथे प्रशासक नेमले गेले त्या ओबीसी आरक्षण शिवाय घ्या म्हणाले, आम्ही त्याप्रमाणे घेऊ. कॅबिनेट मीटिंग आहे त्यात याबाबत चर्चा होईल, कोर्टात काय झालं ती चर्च करू असं म्हणत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको अशी आमची भूमिका आहे अशी भुमिका भुजबळांनी स्पष्ट केली.

Edited By - Akshay Baisane