सुमित सावंत

मुंबई - लॉकडाऊन संकटात अनेक खासगी शाळांनी फीसमध्ये भरमसाठ वाढ केली होती तसेच फीस न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गात सामावून न घेणे, आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देणे अशा कृत्यांनी विध्यार्थी आणि पालकांचा मानसिक छळ केला होता. Order to 8 schools de-recognized

अशा ८ शाळांचे  नाहरकत प्रमाणपत्रचरद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालनालयाकडे सादर केलेला आहे. यामध्ये नवी मुंबई विभागातील एकूण ५ शाळा मुंबईतील २ आणि पनवेलमधील एका शाळेचा समावेश आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), रायगड जिल्हा परिषद यांच्याकडून शिफारशींसह पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

गेल्यावर्षीपासून शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कवाढीवरून वाद सुरू आहेत. त्याबाबत अनेक प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शाळा आणि पालकांच्या वादात विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नये असे आदेश न्यायालयाने देऊनही शाळांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून सातत्याने होत आहेत.

या आहेत त्या ८ शाळा :

1. अमृता विद्यालय, नेरुळ

2. न्यू हॉरायझन पब्लिक स्कूल, नेरुळ

3. रायन इंटरनॅशनल स्कूल, सानपाडा

4. सेंट लॉरेन्स स्कूल, वाशी

5. तेरणा ऑर्चिड इंटरनॅशनल, कोपरखैरणे

6. विश्वज्योत हायस्कूल, खारघर

7. बिल्लाबोंग इंटरनॅशनल स्कूल, मालाड

8. न्यू होरायझन पब्लिक स्कुल, ऐरोली

शिक्षण रोखणाऱ्यांना दे धक्का-

लॉकडाऊन Lockdown कालावधीत फी वाढ करणे, पालकांकडे फी भरण्यास तगादा लावणेफी न भरल्यामुळे निकालपत्र रोखून ठेवणे, विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात बढती न देणे, फी न भरल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणातून कमी करणे तर मालाड आणि संताक्रूज मधील बिल्लाबोंग शाळेने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील २५ विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश देणे बंधनकारक असतानाही हे प्रवेश नाकारल्याचे  समोर आले आहे .

त्यामुळे या ८ शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारत या शाळांचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव ही  सादर केला आहे.

Edited By-Sanika Gade