पालघर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. मोखाडा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना जगण्यासाठी दिवसेंदिवस कठोर संघर्ष करावा लागत असतानाच मृत्यूनंतरही त्यांचे हाल संपत नाहीत, हे भयावह वास्तव समोर आले आहे. अजूनही अनेक आदिवासी गावपाड्यांमध्ये अंत्यसंस्कारासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे मृत व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारासाठी उघड्यावर जागा शोधावी लागते, हे शासन व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे.

मोखाडा तालुक्यातील कुर्लोद ग्रामपंचायत हद्दीतील जांभूळपाडा या आदिवासी वस्तीतील रहिवासी स्मशानभूमीअभावी आजही उघड्यावर अंत्यसंस्कार करत आहेत. या गावात स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीने दोन स्मशानभूमींच्या प्रस्तावांसाठी पुढाकार घेतला आहे. सरपंचांनी स्वतः मेहनत घेऊन हे प्रस्ताव एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे पाठवले आहेत. मात्र, या प्रस्तावांना दोन वर्षे उलटूनही मंजुरी मिळालेली नाही. सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रशासनाची उदासीनता कायम आहे. त्यामुळे उन्हाळा असो किंवा पावसाळा अंत्यसंस्कारासाठी आदिवासी बांधवांना उघड्यावरच शवविधी पार पाडावा लागत आहे.

अशाच एका घटनेत, जांभूळपाड्यातील यमुना फुपाने या महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर भरपावसात तिचे अंत्यसंस्कार उघड्यावर करावे लागले. मुसळधार पावसामुळे शेवटचा निरोप देण्यासाठी अडथळे निर्माण झाले. ताडपत्री लावूनदेखील पुरेसा आडोसा न झाल्याने अंत्यसंस्कार करण्यात अडचणी आल्या. काही तासांच्या अथक परिश्रमानंतरच अंत्यसंस्कार शक्य झाले. ही केवळ एक घटना नसून, संपूर्ण तालुक्यात अशाच प्रकारच्या असुविधा कायम आहेत.

शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आदिवासी विकासासाठी वितरित केला जातो. मात्र, या निधीचा लाभ खऱ्या गरजूंना पोहोचत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. बांधकाम विभागातील अधिकारी व ठेकेदारांकडून निधीचा गैरवापर होत असल्याचे स्थानिक आदिवासी नागरिक सांगतात. यामुळे तालुक्यातील आदिवासी बांधवांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी समाज बांधकाम विभागाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करत आहे. मृत व्यक्तींच्या अंत्यसंस्कारासाठीही संघर्ष करावा लागणं ही लोकशाहीतील दुर्दैवाची आणि लाजिरवाणी गोष्ट आहे. शासनाने तत्काळ दखल घेऊन या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावी, अशी कळकळीची अपेक्षा स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.