मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला पुन्हा एकदा झटका दिलाय. न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज (गुरुवार) फेटाळून लावला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) दाखल केलेला अहवाल प्रायोगिक अभ्यास आणि संशोधनाशिवाय तयार करण्यात आला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केलं आहे (OBC Reservation Chhagan Bhuljabl Asks who pays petitioners Vikas Gavali Give Answer).

त्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी यावर प्रतिक्रिया देत याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. विकास गवळी इतके महाग वकील कसे उभे करु शकतात, त्यांना पैसे कोण देतं असा सवाल त्यांनी केलाय.

भुजबळ काय म्हणाले?

"विकास गवळी (Vikas Gavali) कोण आहे. इतके महाग वकील ते कसे उभे करु शकतात. कोण पैसे देत आहे", असा प्रश्न उपस्थित करत छगन भुजबळ यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. "कोर्टात विकास गवळी विरोध करतो. आज निवडणूक डोक्यावर आल्या म्हणून अंतरिम अहवाल दिला. त्या अहवालाबाबत विकास गवळी वकिलाने पॉलिटिकल डेटा कुठे आहे, असा प्रश्न विचारला. आम्ही जो डेटा दिला, भारत सरकार आणि राज्य सरकारने योजनांसाठी आहे तो दिला. अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. आम्हाला आयोगाने डेटा दिला नाही".

"ज्या संस्थांच्या निवडणूक प्रलंबित तिथे निवडणूक घ्याव्या. तोपर्यंत आपण डेटा देऊ.आयोग निवडणूक आयोगाकडून डेटा घेऊन देईल. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीला अजून वेळ आहे. जिथे प्रशासक नेमले गेले, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या म्हणाले, आम्ही त्याप्रमाणे घेऊ. कॅबिनेट मीटिंग आहे. त्यात याबाबत चर्चा होईल कोर्टात काय झालं ती चर्चा करू. आमची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूक नको. इम्पिरिकल डेटा वेळ लागतो म्हणून आपण अंतरिम अहवाल दिला", असं भुजबळ म्हणाले.

विकास गवळी यांचं भुजबळांना उत्तर

"भाजपने जेव्हा मला पैसे दिले तेव्हा भुजबळ तिथे उपस्थित होते का, असं म्हणत विकास गवळी यांनी भुजबळांच्या प्रश्नाला उत्तर दिलं आहे. तसेच, या वक्तव्याला काहीही उत्तर नाही, असंही ते म्हणाले. राज्यातील ओबीसी जनतेने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ विकास सिंग यांचे धन्यवाद दिले पाहिजे कारण ते 4 मार्चपासून आतापर्यंत माझ्यासाठी एकही पैसा न घेता सामाजिक लढाई लढत आहेत. सामाजिक प्रश्न म्हणून ते माझी याचिका लढत आहेत. ओबीसीचं खूप मोठं नुकसान करण्याचा डाव या सरकारचा होता. न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या डावाला खीळ बसली आहे. त्यामुळे चिडून हे असे वक्तव्य करत आहेत", असं ते म्हणाले.

Edited By - Nupur Uppal