मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात जीआर देखील काढला हा जीआर काढल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्याकडे देण्यात आला. जीआर हाती आल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं. सरकारने काढलेल्या जीआरविरोधात ओबीसी नेते न्यायालयात धाव घेणार आहेत. छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं आज जीआर काढला. ओबीसींच्या हक्कांवर सरकारने जीआर काढून अन्याय केल्याची ओबीसी नेत्यांची भावना आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते या जीआरविरोधात कोर्टात जाणार आहेत. यासंदर्भात त्यांच्यामध्ये चर्चा देखील सुरू आहेत. सरकारचा जीआर कायद्याच्या पटलावर टिकणार का? याकडं सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने काढलेल्या जीआरची होळी करावी, असे आवाहन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांना केले आहे. सर्व ओबीसी बांधवांनी उद्या म्हणजे ३ सप्टेंबर रोजी आपल्या तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन संबंधित जीआरची होळी करून तीव्र निषेध व्यक्त करावा. तसेच, मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन पत्र देऊन या निर्णयाचा विरोध करावा, असे आवाहन हाके यांनी केले आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनी याला विरोध केला. हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली. सरकारच्या निर्णयावर नाराज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, 'सरकारने जी उपाययोजना केली आहे ती राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपवणारी आहे. राज्यात बोगस प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. अगदी २५ हजारपासून ते लाख रुपयांपर्यंत याची किंमत आहे. हा जी आर शासनाला काढायचा अधिकार नाही. उपसमिती एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. सरकारला झुंड कळत असेल तर झुंड घेऊन जावं लागेल. पुढे जाऊन रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल. येत्या निवडणुकात बोगस प्रमाणपत्रांचा सुळसुळाट होईल.'