अनेकदा घरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मृत्यूनंतर मुलांमध्ये मालमत्तेवरुन वाद होतात. हा वाद टाळण्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे मृत्यूपत्र. मृत्यूपत्र तयार केल्यानंतर सर्व गोष्टी खूप सोप्या होतात. तुम्हाला वाद करायची गरजच पडणार नाही. तुमच्या आईवडिलांनी आधीच तुमच्या नावावर काही मालमत्ता केली असणार आहे.

दरम्यान, मृत्यूपत्राबाबत माहिती नसते. परंतु आता तुमच्या घरी येऊन मृत्यूपत्र तयार केले जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन या संदर्भातील मार्गदर्शन करण्याचा तसेच मृत्यूपत्र करून देण्याचा राज्यातील पहिलाच प्रयोग पुण्यात राबविण्यात आला आहे.

मृत्यूपत्र कसं बनवायचा?

अर्जाचा नमुना विभागाच्या igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती आजारी असली तरी मृत्युपत्र करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आवश्यक

अर्ज केल्यानंतर दुय्यम निबंधक दोन-तीन दिवसांमधील त्यांच्या सोयीची वेळ देणार

यासाठी तीनशे रुपये शुल्क आकारले जाते गृहभेटीसाठी जाताना व गृहभेट प्रक्रियेचे व्हिडिओ शूटिंग करून त्याची सीडी दुय्यम निबंधक द्यावी

अधिक माहितीसाठी नोंदणी विभागाच्या सारथी कॉल

सेंटर ८८८८००७७७७ कडे संपर्क साधावा

मृत्युपत्र म्हणजे काय ?

मृत्युपत्र म्हणजे स्वतःच्या स्थावर व जंगम मालमतेची आपल्या मृत्युपश्चात केलेली व्यवस्था. स्वतःची मालकी- ज्यामध्ये स्थावर वा जंगम मिळकत जी तुमच्या मालकीची आहे अथवा भविष्यात तुमच्या मालकीची होणार आहे, अशी सर्व मिळकत. तुम्ही तुमच्या मुलांना किती मालमत्ता द्यायची, याची माहिती मृत्यूपत्रात लिहू शकतात.

मृत्युपत्र नोंदणीसाठी खर्च

मृत्यूपत्राची नोंदणी करण्यासाठी शासनाने नाममात्र नोंदणी शुल्क (१०० रुपये) निश्चित केलेले आहे. त्याची नोंदणी कोणत्याही दस्तनोंदणी कार्यालयात करता येते. मृत्यूपत्राच्या दस्ताची प्रमाणित प्रत निष्पादित करणाऱ्यास त्याच्या हयातीमध्ये केव्हाही ते मिळू शकते. लाभार्थ्याला मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्युपश्चात मृत्यू दाखला आणि अन्य आवश्यकत कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्याची प्रमाणित प्रत संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे मिळू शकते.

मृत्युपत्र कधी करावे ?

कोणीही सक्षम व्यक्ती मृत्युपत्र करू शकते. तसेच पूर्वी केलेले मृत्यूपत्र वा लिहून ठेवलेला तत्सम लेख रह करू शकते व नव्याने मृत्युपत्र करून ठेवू शकते. मृत्यूपत्र कितीवेळा करावे, याला कायद्याचे बंधन नाही. परंतु संबंधित व्यक्तीने आपल्या हयातीत केलेले अखेरचे मृत्युपत्र कायद्याने अंमलबजावणीस पात्र ठरते.