मुंबईतील बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स हे शहरातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे केंद्रबिंदू आहे. यात बुलेट ट्रेन, मेट्रो आणि फ्लायओव्हर्सचा समावेश आहे. याशिवाय, या भागात ॲपल, टेस्ला सारख्या जागतिक तंत्रज्ञान आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे हा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो आणि दररोज तीव्र वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन, MMRDA ने अशा वाहनांवर उपाय म्हणून जी वाहने या परिसरात ५० मिनिटांपेक्षा कमी वेळ थांबतात त्या वाहनांवर congestion fee आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या शुल्कामुळे बीकेसी मधून शहराच्या इतर भागांत जाण्यासाठी शॉर्टकट म्हणून या रस्त्याचा वापर करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. जर हा प्रस्ताव अमलात आला, तर बीकेसी हा असा पहिला परिसर ठरेल जिथे अशा प्रकारचे शुल्क आकारले जाईल. जगातील इतर अनेक शहरांमध्ये जसे लंडन, न्यू यॉर्क, सिंगापूर, आणि स्टॉकहोल्म आधीपासूनच वाहतूक कमी करण्यासाठी आणि लोकांना पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वापरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी 'कंजेशन फी' प्रणाली लागू आहे.

मुंबईतील या उपक्रमाचा उद्देश केवळ वाहतूक कमी करणे नसून बीकेसी मध्ये न थांबता जाणाऱ्या वाहनांनाही आळा घालणे हा आहे. बीकेसी परिसरात सुमारे २ लाख लोक काम करतात. दररोज ४ लाखांहून पर्यटक येथे भेट देतात. हा परिसर वेगाने विकसित होणारा बिझनेस हब आहे. येथे अनेक नवीन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट नियोजित आहेत. मात्र, पूर्व-पश्चिम दिशेने प्रवास करणारी अनेक वाहने देखील बीकेसी मधून जात असल्याने येथे तीव्र वाहतूक कोंडी निर्माण होते.

एमएमआरडीएच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हा शुल्क फक्त त्या चारचाकी गाड्यांवर लावण्याचा विचार आहे. जे बीकेसी मधून शॉर्टकट म्हणून जातात. या शुल्कामुळे चालकांना अनावश्यकपणे बीकेसी मधून जाण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा लागेल.

दरम्यान सध्या वाहतुकीची परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. कारण जवळच्या काही पुलांवर दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने अनेक वाहनांना बीकेसी आणि आसपासच्या भागातूनच प्रवास करावा लागत आहे. ज्यामुळे ट्राफिक कंजेशन वाढले आहे. यावर्षाच्या सुरुवातीला एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत या कंजेशन फी प्लॅन विषयी चर्चा केली होती. या योजनेनुसार, ५० मिनिटांच्या आत बीकेसीमध्ये प्रवेश करून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांवर शुल्क आकारले जाईल.