काय झाला वादविवाद?

मुंबईच उच्च न्यायालयाने एका पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत बदनामीकारक पोस्ट, व्हिडिओ आणि संदेश प्रसारित केल्याप्रकरणी संबंधित नेता आणि इतरांना फटकारलं. 'एस डी कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी तसेच त्यांच्या 'म्हाडा' पुनर्विकास प्रकल्पाला टार्गेट करून सोशल मीडियावर बदनामीकारक पोस्ट करण्यावर न्यायालयाने बंदी घातलीय. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी 27 जुलै रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. विकासकाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील चेतन कपाडिया यांनी न्यायालयात कंपनीची बाजू मांडली.

कोर्टात आपली बाजू मांडताना वकील चेतन कपाडिया म्हणाले, पुनर्विकास प्रकल्प तब्बल 55 एकर क्षेत्रावर पसरलेला आहे. यात 74 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 166 इमारतींचा समावेश आहे. येथील सुमारे 2,900 भाडेकरूंपैकी 2,000 हून अधिक घरमालकांचे पुनर्वसन विकासकाने आधीच पूर्ण केलंय. 13मे 2026 रोजी 'सीझ-अँड-डिसिस्ट' नोटीस बजावूनही दवे यांनी बेकायदेशीरपणे पक्षाच्या लेटरहेडचा वापर करून उत्तर दिले. त्यानंतरही बदनामी चालू ठेवली.

प्रतिपक्षाचा दावा काय?

दवे यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडताना 'सत्य हा मानहानीविरुद्धचा पूर्ण बचाव आहे' असा युक्तिवाद करत 11 गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींच्या आधारे हे वक्तव्य केल्याचे म्हटलं. मात्र, न्यायालयाने विचारणा केली असता, देवांग दवे हे या प्रकल्पाचे सदस्य, खरेदीदार किंवा संभाव्य खरेदीदार यांपैकी काहीही नसल्याचं मान्य करावं लागलं.

काय आहे प्रकरण?

कांदिवली (पूर्व) येथील समता नगरमधील 'सरोवा' या एकात्मिक पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप यांसारख्या सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्यात आल्याचा आरोप कंपनीने केला होता. विविध पोस्ट्सच्या माध्यमातून कंपनी आणि म्हाडावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या पोस्टमधून लोकांना प्रकल्पावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

देवांग दवे, भाजपचे पदाधिकारी असल्याचं म्हटलं जातंय. यांच्यासह अमित कावळे आणि विष्णू भोसले यांच्याविरोधात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आलाय. याआधी दवे यांच्यावर 'आमदार' स्टिकर लावलेल्या गाडीतून फिरणे. मुख्यमंत्र्यांचा स्वीय सहाय्यक असल्याचे सांगत फेरीवाल्यांकडून खंडणी उकळल्याचा आरोप झालाय. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे सुद्धा आदेश दिलेत.