सचिन गाड, गणेश कवडे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : राज्य सरकारला नामांतराच्या वादावर मोठा दिलासा मिळाला आहे औरंगाबाद-उस्मानाबाद नामांतर वादावर हायकोर्टाने महत्वाचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थानिक रहिवाशांनी आव्हान दिलं होतं. मात्र, हायकोर्टात यासंबंधित सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने परिपत्रक जारी करत औरंगाबाद शहराचं नाव हे छत्रपती संभाजीनगर केलं होतं. तर उस्मानाबाद शहराचं नाव हे धाराशिव केलं होतं. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात दिलं होतं. या याचिका मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश अरिफ यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

राज्य सरकारने औरंगाबाद-उस्मानाबाद नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने औरंगाबादचं नाव हे छत्रपती संभाजीनगर केलं होतं. तर उस्मानाबादचं नाव हे धाराशिव केलं होतं. राज्य सरकारच्या निर्णयावर तेथील स्थानिक रहिवाशांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या. राज्य सरकारनं महसूल विभागाकरिता शहरांच्या नामांतराबाबत घेतलेल्या निर्णयानं कुणाचंही नुकसान नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

याचिकाकर्ते सतीश तळेकर काय म्हणाले?

याचिकाकर्ते वकील सतीश तळेकर म्हणाले, 'राज्य सरकारच्या वतीने औरंगाबाद शहराचं नाव संभाजीनगर करण्यात आलं होतं. त्याचप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करून धाराशिव असे करण्यात आलं होतं. या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेला आज उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आलं. त्यामुळे सरकारला याचा मोठा दिलासा मिळाला, असंच म्हणावं लागणार आहे. आम्ही आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. दरम्यान, आता सुप्रीम कोर्टात नेमके काय होणार हे देखील पाहावे लागणार आहे.