कोरोना (Covid19) संकटाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बेकायदा बांधकामे (Illegal constructions), झोपड्या तोडणे, मालमत्ता रिक्त करून घेणे, यासारख्या प्रशासनाच्या कारवाईला असलेली अंतरिम स्थगिती (Interim adjournment) ३० ऑगस्टपर्यंतच राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुर्णपीठाने हा आदेश जारी केला आहे. (The moratorium on illegal construction will remain in place till August 30)

पुर्णपीठाने ५ जुलैपासून प्रशासनाच्या या कारवाईला अंतरिम संरक्षण दिले होते. मात्र आता कोरोनाविषयक परिस्थिती सुधारल्याने व कोर्टांचे कामकाजही सुरूळीत सुरु झाल्याने अंतरिम संरक्षण ३० ऑगस्टपर्यंतच राहणार असल्याचे, मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे, न्या. प्रसन्ना वराळे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

हे देखील पहा-

त्याचबरोबर, पुण्याच्या मेट्रो प्रकल्पातील सिव्हिल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशनच्या उभारणीत अडथळा ठरत असलेल्या झोपड्यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग १ सप्टेंबरपासून मोकळा करण्यात आल्याने न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.

त्याचबरोबर, ‘पुण्यातील संबंधित झोपड्यांच्या भागात खप असलेल्या एक मराठी व एक हिंदी वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी आणि त्या परिसरातही दर्शनी भागात नोटीस चिकटवावी. जेणेकरून कोणाला कायद्यानुसार दाद मागायची असल्यास ते मागू शकतील’, असेही पूर्णपीठाने महाराष्ट्र मेट्रोरेल कॉर्पोरेशनला निर्देश दिले आहेत.

Edited By- Anuradha