एका घटनेत दुकान मालकाला त्याचा मालकी हक्क परत करण्यासाठी मुंबई हाय कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. तब्बल ३२ वर्षे सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईनंतर न्यायालयाने नवी मुंबईतील व्यावसायिक गाळ्यावर कब्जा असलेल्या महिलेला तो गाळा मालकाच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणात एखाद्या करारामध्ये ‘Rent’ अर्थात ‘भाडे’ असा शब्द वापरला आहे, म्हणून संबंधित व्यक्तीला आपोआप भाडेकरूचा कायदेशीर दर्जा मिळत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी नविना दिनेश शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिका फेटाळून लावत, वाशी येथील एपीएमसी मार्केट, सेक्टर १९ मधील गाळा क्रमांक ९ हा मालक शेख अयुब रेहमान यांच्याकडे ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणाची सुरुवात १९९४ आणि १९९५ मध्ये करण्यात आलेल्या दोन स्वतंत्र ११ महिन्यांच्या ‘Caretaker Agreements’ पासून झाली. या करारांनुसार शेट्टी यांना संबंधित दुकान वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी दरमहा अनुक्रमे १८०० आणि २००० रुपये देण्याचे ठरले होते. मात्र, पुढे या व्यवहाराचे स्वरूप कायदेशीरदृष्ट्या नेमके काय होते, यावर वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने शेट्टी यांना भाडेकरू मानले. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने हा निर्णय बदलत त्या केवळ लायसन्सी असल्याचे स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयानेही जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. करारातील एखादा शब्द पाहून त्याचा अर्थ ठरवता येत नाही, तर संपूर्ण कराराचा आशय आणि परिस्थिती विचारात घ्यावी लागते, असे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ ‘Rent’ शब्दाचा उल्लेख असल्याने परवानाधारक व्यक्तीला भाडेकरूचा दर्जा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, १४ ऑगस्ट १९९६ पासून शेट्टी यांना दरमहा २००० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश होते.

मात्र, सप्टेंबर २०१२ नंतर त्यांनी ही रक्कमही भरणे बंद केले. त्यानंतर सुमारे १४ वर्षे त्या कोणतीही रक्कम न देता गाळ्याचा वापर करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दरम्यान, मालकाला तब्बल तीन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. आता संबंधित गाळ्याच्या अनधिकृत वापरासाठी ‘Mesne Profits’ अर्थात बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी चौकशी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टला दिले आहेत. ही नुकसानभरपाई १४ ऑगस्ट १९९६ पासून गाळा प्रत्यक्ष ताब्यात देईपर्यंतच्या कालावधीसाठी निश्चित केली जाणार आहे.