संजय गडदे, साम प्रतिनिधी

पश्चिम उपनगरातील मालाड मढ आयलंड येथील कोस्टल रेग्सुलेशन झोनमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. बोगस सरकारी नकाशे तयार हा घोटाळ करण्यात आलाय. भूमी अभिलेख कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका व धनदांडगे यांच्या भ्रष्ट साखळीने संगनमत करुन हा घोटाळा केल्याचं उच्च न्यायालयाच्या आणि निदर्शनात आले. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या SIT च्या माध्यमातून तपास करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाचा उलगडा होऊ लागलाय.

दरम्यान या प्रकरणात एसआयटीने चौघांना अटक केली आहे. तसेच १८ सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, भूमी अभिलेख विभागाच्या १९६७ च्या मूळ नकाशांच्या बोगस प्रती तयार करत मढ आयलंड येथे नो-डेव्हलपमेंट झोन, सीआरझेड आणि एनए नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले. दुरुस्तीच्या नावाखाली धनाढ्यांनी नवीन बांधकामे केली आहेत. हा घोटाळा दलाल, सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने करण्यात आल्याची बाब उघड झाली.

एरंगळ, मढ आयलंड, वर्सोवा आणि इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांची सरकारी नोंदी बदलत सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रांना डेव्हलपमेंट झोनमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले होते. दरम्यान या प्रकरणात चार वेगवेगळी गुन्हे दाखल करण्यात आली आहेत. यात एक गुन्हा याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांनी दाखल केलाय. तर तीन गुन्हे गोरेगाव पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आली आहेत.

यातील दोन गुन्हे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवली आहेत. एक गुन्हा खेरवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलाय. हा गुन्हा उप अधीक्षक भूमी अभिलेख मुंबई उपनगरच्या अधिकाऱ्यांनी नोंद केलाय. या प्रकरणात कुठलीच कारवाई होत नसल्याने अखेर याचिकाकर्ते वैभव ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितलीय.

एसआयटीने केलेल्या चौकशीत समितीच्या निकषात ९ मूळ आलेखातील २९ मिळकतीमध्ये अनाधिकाराने बांधकाम दर्शवण्यात आलंय. उप अधीक्षक भूमी अभिलेख मुंबई उपनगर कार्यालयाकडील ८८४ रद्द कायम नकाशांची मोजणी केली. यातील १६५ हद्द कायम मोजणी नकाशांमध्ये बनावटीकरण केल्याचं समोर आले आहे.