• एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर प्रशासकीय स्तरावर मोठा बदल

• एमपीएससीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सौरभ कटियार यांच्याकडे सोपवण्यात आला

• तुकाराम मुंढेंनंतर एमपीएससीमध्ये आणखी एका आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती

• महेंद्र हरपाळकर यांच्या जागी एमपीएससी सचिवपदी सौरभ कटियार

• एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी समिती गठीत
  

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थी आक्रमक झाले असून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनानंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना रजेवर पाठवण्यात आले. भीमनवार यांच्याआधी एमपीएससीचे सचिन महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली होती. त्यामुळे एमपीएससीची दोन्ही पदं रिक्त होती. एमपीएससचा कार्यभार कोण सांभाळणार याबाबत चर्चा सुरू असतानाच तुकाराम मुंढेंनंतर आणखी एका आयएएस अधिकाऱ्याची एमपीएससीमध्ये एन्ट्री झाली. एमपीएससीच्या सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तर एमपीएससीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार अन्य सदस्याकडे सोपवण्याची देखील प्रक्रिया सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थी आंदोलनानंतर एमपीएससीमध्ये पहिला मोठा बदल करण्यात आला आहे. सौरभ कटियार यांकडे एमपीएससी सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. आयएएस अधिकारी सौरभ कटियार हे मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी आहेत. आंदोलकांच्या मागणीनुसार सचिव महेंद्र हरपाळकर यांची बदली करण्यात आली होती. आता हरपाळकर यांच्याजागी सौरभ कटियार सचिवपदाची सूत्रे सांभाळणार आहेत. त्यांनी वर्षभरापूर्वीही या पदाचे अतिरिक्त कामकाज पाहिले होते. त्यामुळे त्यांना एमपीएससीतील कामकाजाचा थोडाफार अनुभव आहे.

एमपीएससी पेपरफुटीनंतर विद्यार्थ्यांनी आक्रमक होत अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. या आंदोलनानंतर विवेक भीमनवार यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे, एमपीएससी पेपरफुटीप्रकरणी फडणवीस सरकारने न्यायालयीन चौकशीची देखील घोषणा केली आहे. या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीला लवकरच सुरूवात होईल.

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी फडणवीस सरकारने समिती गठीत केली आहे. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली असून चौकशीसाठी या समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सरकारने या न्यायालयीन चौकशी समितीची घोषणा केली असून त्याबाबत राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांनी मान्यता दिल्यानंतर चौकशी समितीची अधिसूचना निर्गमित केली जाईल. त्यानंतर ही समिती कामाला सुरूवात करेल.