सुशांत सावंत -

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Govt) सभागृहात भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) 12 आमदारांचे केलेले निलंबन हे कायद्याला धरुन नाही. असं वर्षभरासाठी आमदारांचं निलंबन करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयाचं स्वागत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी केलं आहे (MLA Sadabhau Khot Reaction On Supreme Courts Verdict About BJPs 12 MLAs Suspension).

"महाराष्ट्रात (Maharashtra) महाविकास आघाडीचे सरकार (Mahavikas Aghadi) हे कायद्याने चालत नसून ते अरेरावी आणि हुकूमशाही पद्धतीने चालू आहे. लोकांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या सेवेसाठी, मतदार संघाच्या विकासासाठी जनतेने मतदान करुन त्यांना निवडून दिलेलं आहे. परंतु, अशा चुकीच्या पद्धतीने निलंबन (Suspension) करुन महाविकास आघाडी सरकार त्या मतदारसंघातील जनतेचा अपमान करत आहे", असं सदाभाऊ खोत म्हणाले.

"अशा वेगवेगळ्या प्रकरणामध्ये हे महाविकास आघाडी सरकार तोंडघाशी पडतं आहे. याचा स्पष्ट अर्थ होतो की या सरकारला कायदा पायदळी तुडवायचा आहे. हुकुमशाही पद्धतीने, ठोकशाही पद्धतीने या राज्याचा कारभार चालवायचा आहे. परंतु, या राज्यातील जनता या सरकारलाच निलंबित केल्याशिवाय राहणार नाही", अशी प्रतिक्रिया सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

सुप्रीम कोर्टाकडून महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचं निलंबन रद्द

महाराष्ट्र भाजपच्या 12 आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्यामुळे, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप (Allegations) झाला होता, भाजपच्या 12 आमदारांचे 5 जुलै 2021 दिवशी वर्षभराकरिता निलंबन करण्यात आले होते.

Edited By - Nupur Uppal