मनोज जरांगेंच्या मागणीनंतर राज्य सरकारनं हैदराबाद गॅझेटियरवर आधारित कुणबी दाखल्यांसाठी जीआर काढला आणि कुणबी दाखल्यांचं वाटपही सुरू केलं...मात्र मराठा क्रांती मोर्चानं या प्रक्रियेवरच सवाल उपस्थित केलाय. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय. नवा जीआर आमच्या फायद्याचा नाही, या जीआरनुसार कुणबी दाखले मिलालेल्या किमान सहा मुलांना व्हॅलिडिली प्रमाणपत्र मिळवून द्या असं चॅलेंज जरांगेसह मुख्यमंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटलांना केलंय.

दरम्यान मराठा क्रांती मोर्चानं गोलमेज परिषदेतून सरकारकडे कोणत्या मागण्या केलेत पाहूयात. शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर राज्यात जिल्हानिहाय किती प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आली याची आकडेवारी जाहीर करा.EWS आऱक्षण लागू केल्यास मराठवाडा-विदर्भातील जमीन धारणेची अट काढून टाका. SEBC आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवा. व्यवसायिक शिक्षणासाठी मराठा विद्यार्थ्यांसाठी फी माफीचा कायदा करा.

एकीकडे मराठा- कुणबी एक असल्याचा दावा जरांगेंनी केलेला असताना दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चानं मात्र या वेगळीच भूमिका घेतल्यामुळे मराठा संघनांमधील मतभेद उघड झाले आहेत. त्यामुळे जरांगे मराठा क्रांती मोर्चाशी चर्चा करणार का? सरकार मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या मान्य करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.