Maratha Reservation :

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले आहे. त्यांनी सरकारला आणखी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरची डेडलाईन दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रशासन देखील अॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीच्या कामाचा घेणार आढावा आहेत. तसेच जिल्हाध्यकऱ्यांसोबत समन्वय देखील साधणार आहेत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कुणबी जातप्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला राज्यभरात वेग देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक बोलावली आहे. जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत समन्वय राहावा यासाठी एका IAS अधिकाऱ्याची देखील नेमणूक केली जाणार आहे.

तारखांचा घोळ

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २ जानेवारी ही डेडलाईन असल्याची घोषणा केली. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. त्यामुळे नेमकी तारीख कोणती असा संभ्रम मराठा बांधवांमध्ये झाला आहे.

दोन महिन्यांचा कालावधी जरी असला तरी त्यामध्ये दिवाळीच्या सुट्ट्या, शनिवार-रविवार सुट्ट्या, हिवाळी अधिवेशन यामुळे प्रत्यक्षात शासनाला कमी वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी वेळेत मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडण्याचं आव्हान सरकार समोर असणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना २ स्तरावर काम करण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन स्तरावर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशानंतर कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात सुरु झाले आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून उर्वरीत महाराष्ट्रात हे काम सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

तसेच शिंदे कमिटीची कार्यकक्षमता वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दर आठवड्याला या कामाचा प्रगती अहवाल घेण्यात येणार आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या कामालाही गती देण्यात येणार आहे. यासाठी टीआयएसएस, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि अन्य एका संस्थेची मदत घेण्यात येणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांची व्याप्ती वाढविण्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.