सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमंधील मेंटेनन्सच्या मुद्यावरुन मतमतांतरे आहेत. त्यातही एकाच सोसायटीत वेगवेगळ्या आकाराचे फ्लॅट असतील तर मेंटेनन्स किती द्यायचा यावरुन वादही घडतात. मात्र यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण निर्णय दिलाय. सदनिकेच्या आकारानुसारच देखभाल शुल्क म्हणजेच मेंटेनन्स चार्ज द्यावं लागणार आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने पुण्यातील एका निवासी संकुलातील वादासंदर्भात हा निवाडा दिला. मात्र कोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत घेतलेल्या एका निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय.

राज्य शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अलिकडेच नव्या नियमावलीचा मसुदा जाहीर केला आहे. एका इमारतीतील विविध आकारांच्या सदनिकांना सारखेच देखभाल शुल्क आकारण्याचा निर्णय त्यात घेण्यात आला आहे. म्हणजे 500 चौरस फुटाची सदनिका आणि 1000 चौरस फूटची सदनिका असलेल्या दोघांनाही समसमान मेंटेनन्स लागू केला जाईल, असे हा मसुदा सांगतो. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने हा मसुदाच अडचणीत आला आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयात गेलेलं हे प्रकरण काय होतं त्यावर एक नजर टाकूया

पुण्यातील एका निवासी संकुलात 11 इमारतींचा समावेश आहे. त्यात 356 हून अधिक सदनिकाधारक आहेत. सोसायटीच्या व्यवस्थापन मंडळाने सर्वांना समान देखभाल शुल्क आकारले होते. याला लहान आकाराच्या फ्लॅटधारकांनी आक्षेप घेऊन पुण्यातील सहकारी न्यायालयात धाव घेतली. मे 2022 मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर सदनिकाच्या आकारानुसारच मेंटेनन्स देण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिलाय.

फ्लॅट आणि अपार्टमेंट हे शब्द अनेकदा एकमेकांना बदलून वापरले जात असले तरी, कायद्यानुसार दोन्हीची व्याख्या वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते - महाराष्ट्र मालकी फ्लॅट कायदा, १९७१ आणि महाराष्ट्र अपार्टमेंट मालकी कायदा, १९७० अन्वये देखभालीची गणना कशी केली जाते यावर हा फरक परिणाम करतो. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या महत्वाच्या निर्णयानंतर सरकारचा नियम मागे घेतला जाणार का? लहान आकाराच्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.