रुपाली बडवे

Eknath Shinde News : राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबद्दल शासन सकारात्मक असून जनतेला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण आणि अखंडित सेवा पुरविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर २७ सप्टेंबर रोजी पुकारलेले ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे घेत असल्याचे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने जाहीर केले आहे.

महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी- कर्मचारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा विषय तत्कालिन राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त समितीच्या कार्यकक्षेत अंतर्भूत करण्याच्या संदर्भाने बैठकीत चर्चा झाली. अधिकारी महासंघाने केलेल्या मागण्यांवर सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, आवश्यक वाटल्यास ते प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

पदोन्नतीचे प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावा

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता तात्काळ त्यावर निर्णय घेऊन अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. पदोन्नतीसाठी पात्र असतानाही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई होत असेल तर ते संबंधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यावर अन्यायकारक ठरेल, म्हणून पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रत्येक विभागाने मार्गी लावावेत, सामान्य प्रशासन विभागाने त्याचा आढावा घेण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

निकषात बसणाऱ्या विनंती बदल्यांना स्थगिती नाही

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन दरवर्षी एप्रिल व मे महिन्यामध्ये होते, त्यावेळी २० ते ३० टक्के बदल्या होतात, या नियमानुसारच बदल्या होतील असे सांगतानाच निकषात बसणाऱ्या विनंती बदल्यांना कोणतीही स्थगिती नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

महासंघाचे २७ सप्टेंबरचे ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर राजपत्रित अधिकारी महासंघाने २७ सप्टेंबर रोजी पुकारलेले ‘लक्षवेध दिन’ आंदोलन मागे घेण्यात येत असल्याचे महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग.दि.कुलथे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर जाहीर केले.

आज झालेल्या बैठकीत बक्षी समितीच्या खंड-२ अहवालाची अंमलबजावणी, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेत ग्रेड पे ची मर्यादा, महसूल विभाग वाटप, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, सेवानिवृत्ती उपदान अथवा मृत्यू उपदानाची कमाल मर्यादा केंद्राच्या धर्तीवर २० लाख रुपये करणे, गट विमा हप्त्यामध्ये सुधारणा, वाहतूक भत्ते, विमाछत्राचे हप्ते कमी करणे, वाहन खरेदी अग्रीमात वाढ, महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.