स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत वाढ मिळणार आहे. यासाठी अधिनियमात तशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या लोकप्रतिनिधींना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जात पडताळणी समित्यांकडील अपुरे मनुष्यबळ, जनगणनेच्या कामकाजासाठी शासकीय, निमशासकीय शाळांतील शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक शालेय व गृह चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात विलंब होत आहे.

शासनाने ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांना आणखी सहा महिन्यांची आणि अंतिम मुदत वाढ देण्यात येणार आहे.

त्यासाठी संबंधित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच याबाबत राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.