रश्मी पुराणिक -

मुंबई: ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं आहे. आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून आज दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडलं जाणार होतं. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत (Maharashtra Budget Session 2022 Legislative Assembly approves OBC reservation bill).

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) लागू होण्यासाठी सरकारने हे विधेयक मांडले होते. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार होते. राज्य सरकारकडून मांडण्यात आलेलं हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झालं आहे.

यानंतर विधानपरिषदेत ते विधेयक मंजूर होईल, त्यानंतर ते राज्यपालांकडे जाईल आणि राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर कधी होणार आणि त्याचा ओबीसी राजकीय आरक्षणाला काय फायदा होणार हे पाहावं लागेल.

विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर सरकारकडे कोणकोणते अधिकार येणार?

या विधेयकानंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारखा ठरणार आहेत.

सभागृहात कुठली दोन विधेयकं मांडली गेली?

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 यात सुधारणा विधेयक, मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयकं आज मांडण्यात आली.

मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार याबाबत कायदा आणण्याची तयारी केलीये. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको यासाठी राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडलं. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. यामुळे पुणे, मुंबई, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील आगामी निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.

Edited By - Nupur Uppal