पुणे: गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. आज कोर्टाने हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवले आहे. पुढील सुनावणी गुरुवार २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यावर कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली.

'१६ आमदारांवर असणाऱ्या टांगत्या तलवारीवर कायदा अस सांगतो १६ आमदार आहेत ते २/३ होत नाहीत, त्यामुळे ते अपात्र ठरु शकतात ते तसे झाले तर पुढच्या सगळ्याच गोष्टी अवैद्य ठरु शकतात. मंत्रिमंडळही अवैद्य ठरु शकते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला स्पीकरचे अधिकार ठरवावे लागतील, असं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यासाठी उशीर झाला आहे. गुरुवारी सुनावणी घेतली आहे. त्यावेळी सुनावणीला कोण असणार हे ठरवले जाणार आहे. मला वाटते पुढच्या आठ दिवसात हा खटला संपवला पाहिजे, भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हा खटला लांबणीवर टाकता येणार नाही, असं मला वाटते, असंही कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

हे देखील पाहा

भारतीय लोकशाहीसाठी हे प्रकरण महत्वाचे आहे. पक्षाला चिन्ह देण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. पण यात सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) हस्तक्षेप करणार नाही, कोर्टाने तोंडी सूचना दिली आहे. हा खटला चालू आहे तोपर्यंत चिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नये, असं कोर्टाने म्हटले आहे, यात काही असेलतर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधातही सुप्रीम कोर्टात जाता येते, असंही कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले.

आठ दिवसात या प्रकरणावर निकाल येणे अपेक्षित आहे, तो भारतीय लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. निर्णय विरोधात गेला तर सहा महिन्याच्या आत निवडणुका होऊ शकतात, असंही उल्हास बापट म्हणाले.

पुढील सुनावणी या मुद्द्यावर होण्याची शक्यता

पुढील होणाऱ्या सुनावणीमध्ये आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधिमंडळ/ संसदेकडे आहे का? यावर तसेच पक्षाचे चिन्ह, नाव संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जाणार का ?, गटनेते पद राजकीय पक्ष ठरवणार की विधिमंडळ पक्ष यांसह मविआने राज्यपालांकडे दिलेली १२ आमदारांची यादी योग्य की अयोग्य?, पक्षविरोधी कारवाया म्हणजे स्वतः मर्जीने पक्ष सोडणे म्हणता येईल का?, आदी मुद्यांसह व्हीप बजावण्याचे अधिकार कोणाला? तसेच नवीन गट तयार न करणे किंवा पक्ष विलीन करण्याचे पर्याय शिंदे समोर आहेत का? यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.