मुंबई : केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेत सरकारी कर्मचाऱ्यांवर RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये जाण्यावर घालण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. 9 जुलै रोजी केंद्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा अध्यादेश भाजपाच्या मीडिया सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केलाय. एकीकडे संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून त्याच दिवशी केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतल्यामुळे त्यावरून राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळतेय.

काय होता बंदी आदेश?

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर काँग्रेसचा संघावर बंदी घालण्याचा निर्णय

1966 मध्ये देशात गोहत्या बंदीचा कायदा करण्याची मागणी

7 नोव्हेंबर 1966 रोजी हजारो नागा साधू, अघोरी संसद भवनात

पोलिस, साधूंमध्ये चकमक झाल्यामुळे पोलिसांचा गोळीबार

निदर्शनांना भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा

त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या RSSमधील सहभागावर बंदी

1975 मध्ये आणीबाणीत पुन्हा संघावर बंदी

1992 च्या कारसेवेदरम्यानही संघावर बंदीचा प्रयत्न

9 जुलै 2024 सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी हटवली

लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सारं काही अलबेल नाही. स्वतः संघाचे सरसंघचालक भागवतांनी भाजपला कानपिचक्या दिल्यानंतर संघ विचारांच्या मासिकांतून बोचरी टीका भाजपवर करण्यात आली. विरोधकांनीही भाजप आणि संघातील नाराजीनाट्यावर तोंडसुख घेतंलं होतं. त्यातच केंद्रानं सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील संघातील बंदी आदेश रद्द केलाय. त्यामुळे आता संघाकडून या आदेशाचं स्वागत करण्यात आलंय.

लोकसभेनंतर भाजप आणि आरएसएसमधील नाराजी उघड झालीये. आगामी विधानसभा निवडणुकांआधी ही नाराजी दूर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच भाजपकडून अध्यादेश काढून संघाला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा रंगलीय. मात्र याचा किती फायदा होणार ते येणा-या निवडणुकांमध्येच दिसेल,