संघर्ष गांगुर्डे, मुंबई

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेमधील २७ गावांच्या स्वतंत्र महानगरपालिका करावा यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला आता वेग आला असून संघर्ष समिती आक्रमक झालेली पाहायला मिळत आहे ,२७ गावाची स्वतंत्र नगरपालिका निवडणुकी आधी न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडू असा ठाम इशारा समितीकडून देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही याचिकेला गती मिळाली असतानाच, केडीएमसी प्रशासनावर लोकशाही पायदळी तुडवल्याचा गंभीर आरोप देखील या समितीकडून करण्यात आला आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला निर्णायक वळण मिळालं आहे. सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मा. खा. सुरेश म्हात्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर १२ आणि १७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याने या संघर्षाला न्यायालयीन वेग मिळाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

समितीने गंभीर आरोप केला की, केडीएमसीच्या प्रभाग रचनेविरोधात २७ गावांतून तब्बल ३,६४२ हरकती दाखल झाल्या होत्या. मात्र ११ सप्टेंबर रोजीच्या सुनावणीत हरकतदारांना बोलण्याची संधी न देता, पोलिसांच्या मदतीने बाहेर ठेवून लोकशाहीची गळचेपी करण्यात आली. यामुळे जनतेचे संवैधानिक हक्क पायदळी तुडवले गेले असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. केडीएमसीमध्ये समावेश झाल्यापासून गावकऱ्यांना दर्जाहीन नियोजन, सोयीसुविधांचा अभाव आणि करांचा वाढता बोजा सहन करावा लागतो आहे. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेल्या या संस्थेत आम्हाला राहायचं नाही. त्यामुळे आमच्या मागणीला तात्काळ न्याय मिळालाच पाहिजे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गणेश नाईक यांनी २७ गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेस संमती दर्शवली आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अद्याप घोषणा न केल्याने गावकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.शेवटी संघर्ष समितीने सरकारला इशारा दिला:"निवडणुकीपूर्वी जर आमच्या २७ गावांची स्वतंत्र पालिका झाली नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. आतापर्यंत शांततेत लढलो, पण यापुढे संघर्ष कसा होईल हे सरकारलाच पाहावं लागेल"