कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड आणि अंबरनाथ या चार तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हास्तरावरील संबंधित महसूल कामांसाठी आता कल्याणमध्ये कार्यालय उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कल्याण येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली. या कार्यालयासाठी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी शासनाकडे सातत्याने केलेला पाठपुरावा कामी आला आहे. ठाणे जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण यामुळे जिल्हा मुख्यालयातील महसूल कामांसाठी चारही तालुक्यांतील नागरिकांना ठाण्यापर्यंत जावे लागते. ही गैरसोय कमी व्हावी आणि संबंधित महसूल कामकाज नागरिकांच्या जवळच्या केंद्रातून व्हावे, यासाठी कल्याण येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्याची मागणी आमदार कथोरे यांनी सातत्याने शासनाकडे मांडली होती.

चार तालुक्यांतील नागरिकांना काय फायदा होणार?

ठाण्याच्या फेऱ्या कमी होतील. विषयवाटपानुसार अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर हाताळल्या जाणाऱ्या महसूल कामांसाठी चारही तालुक्यांतील नागरिकांना कल्याणमध्ये संपर्क साधता येईल. अंबरनाथ तालुक्यातील बदलापूर शहर आणि परिसरातील नागरिकांनाही याचा लाभ होईल. प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचेल. मुरबाडसह ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना संबंधित कामांसाठी ठाणे जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जाण्याची गरज कमी होईल. कामाची चौकशी, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आणि प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे अधिक सोयीचे होईल.

जमीन व महसूल प्रकरणांचा पाठपुरावा जवळून करता येईल. अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपवलेल्या जमीनविषयक व इतर महसूल प्रकरणांची चौकशी आणि, ज्या प्रकरणांत सुनावणी लागू असेल, तेथे सुनावणीसाठी कल्याणला जाता येईल. नेमकी कोणती प्रकरणे कल्याण कार्यालयात हाताळली जातील, हे विषयवाटपानुसार ठरेल. चार तालुक्यांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय केंद्र मिळेल. स्थानिक महसूल प्रश्नांचा पाठपुरावा आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील समन्वय सुलभ होण्यास मदत होईल.

कार्यक्षेत्र आणि पुढील कार्यवाही

कल्याण येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कल्याण, उल्हासनगर, मुरबाड आणि अंबरनाथ हे चार तालुके असतील. ठाणे, भिवंडी आणि शहापूर हे तीन तालुके ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहतील. शासन निर्णयानुसार आवश्यक पदस्थापना आणि तात्पुरत्या कार्यालयाची जागा निश्चित करून १५ दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करायचा आहे. कायमस्वरूपी जागा शोधून कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्तावही सरकारला सादर केला जाईल. नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्याची तारीख सरकार स्वतंत्रपणे कळवेल.