प्राची कुलकर्णी -

पुणे : इम्पिरिकल डेटा (Imperial Data) साठी १२.५ कोटी लोकांचा डेटा लागणार आहे. त्यासाठी कलेक्टर ते शिक्षक सगळ्यांची मदत घेणार अशून यासाठी डिजीटल मार्गाने फॅार्म भरून घेणार असल्याचंही राज्य मागासवर्गीय आयोगच्या (State Backward Classes Commission) सदस्यांनी सांगितलं.

तसंच स्फॅाटवेअरमध्ये चुका होणार नाही अशा स्वरुपाचं सॅाफ्टवेअर ची प्रक्रिया करण्यासाठी ६ महिने ते १ वर्षाचा कालावधी लागणार असून अंतरीम अहवालानुसार कोर्ट आगामी निवडणूकांचा निर्णय घेऊ शकेल. मात्र भविष्यातल्या निवडणुकांसाठी इम्पिरिकल डेटा महत्वाचा आहे. त्यासाठी इम्पिरिकल डेटाचा अंतीम अहवाल आवश्यक असल्याचंही सदस्यांनी सांगितलं.

आगामी निवडणूकीत अंतरीम अहवालाचा उपयोग होऊ शकतो मात्र पुढच्या निवडणुकांच्या निर्णयासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा होणं गरजेचं त्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागू शकतो असं आयोगाचे सदस्य म्हणाले आहेत.

Edited By - Jagdish Patil