मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांकडून केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहे. या प्रकरणी मुंबई (Mumbai) आणि पुणे (Pune) असे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ज्यात तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्य साक्षीदार असल्याचे सांगत पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला होता.

फडणवीस यांच्यासह पोलीस अधिकारी आणि या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रश्मी शुक्ला यांच्यासर शिवसेना नेते संजय राऊत, राष्टवादी काँग्रेसचे एकनाथ खडसे यांचेही जबाब नोंदवण्यात आले होते. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तर पुणे पोलिसांनी मात्र अद्याप दोषारोपपत्र दाखल केलेले नव्हते.

हे देखील पाहा -

त्याचबरोबर जळगावमधील एक शैक्षणिक संस्था ताब्यात घेण्यासाठी संबंधित संस्थेच्या संचालकाचे अपहरण करून त्यास डांबून ठेवत मारहाण करीत पाच लाखांची खंडणी घेण्यात आली. याप्रकरणी भाजप नेते व माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह जळगावमधील 29 जणांविरुद्ध कोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपासही सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अतिमहत्वाचे गुन्हे सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश आलेले असून याची कागदोपत्री पूर्तता होणे बाकी असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण -

राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रशी शुक्ला यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त पदावर कार्यरत होत्या. सध्या त्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैद्राबाद येथे कार्यरत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करत सभागृहात अहवालदेखील वाचून दाखवला होता.

या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्याकडूनच माहिती लीक झाल्याचे समोर आले होते. त्यांनंतर त्यांनी आपण महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीनेच फोन कॉल्स टॅप केल्याचे सांगत आपली बाजू मांडली. रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीर फोन टॅप केल्याचा आरोप नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केला होता.