Housing Societies Maintenance Rule : सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स थकवणे ही अतिशय सामान्य समस्या झाली आहे. अनेकदा 'मी मेंटेनन्स देणार नाही, काय करायचे ते करा,' अशी भूमिका काही सभासद घेतात. पण, कायद्यानुसार सोसायटीचा मेंटेनन्स थकवणे सभासदांना चांगलेच महाग पडू शकते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यानुसार अशा थकबाकीदारांवर कायदेशीर कारवाई कशी केली जाते

अनेक सोसायट्यांमध्ये पदाधिकारी व सदस्यांमधील मतभेद, बिलातील रकमेवर आक्षेप किंवा निष्काळजीपणामुळे मेंटेनन्सची मोठी थकबाकी निर्माण होते. अशा वेळी केवळ तोंडी विनंती किंवा फोन करण्याऐवजी कायद्याचा अवलंब करून वसुली कशी करावी, याविषयी तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले आहे.

थकबाकीची स्पष्ट लेखी मागणी

सोसायटीने सर्वप्रथम थकबाकीदार सभासदाला लेखी नोटीस किंवा मागणीपत्र देणे आवश्यक आहे. या पत्रात थकीत रक्कम, कालावधी, आकारालेले शुल्क आणि प्रलंबित रकमेचा स्पष्ट तपशील असावा. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आवश्यक ती कागदपत्रे तयार राहतात.

“मेंटेनन्स देणार नाही!” म्हणणाऱ्यांवर 'ही' कारवाई

अनेकदा थकबाकीदार सभासद आक्रमक भूमिका घेतात. मात्र, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदींनुसार सोसायटीला थकबाकी वसुलीसाठी सहकार निबंधक प्राधिकरणाकडे (Registrar) अर्ज करता येतो. सोसायटीकडील खातेवही, देयकांचा तपशील आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर निबंधकांकडून 'वसुली प्रमाणपत्र' (Section 101 Recovery Certificate) दिले जाते. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कायद्यानुसार जप्ती किंवा इतर कडक अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू करता येते.

सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

१. प्रत्येक सभासदाचे खातेवही अद्ययावत ठेवावे.

२. दरमहा योग्य पद्धतीने बिल तयार करून त्याची नोंद ठेवावी.

३. थकबाकीदाराला रीतसर लेखी मागणीपत्र व नोटीस द्यावी.

४. व्यवस्थापन समितीचे ठराव सुरक्षित ठेवावेत.

५. स्वतः कायदा हातात न घेता (उदा. पाणी/लिफ्ट बंद करणे किंवा अपमान करणे) केवळ कायदेशीर मार्गानेच वसुली करावी.

थकबाकीदार सभासदांचे अधिकार

बिलामध्ये चुकीची रक्कम आकारली असल्यास किंवा अनधिकृत शुल्क लावले असल्यास सभासदाला त्यावर आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, आक्षेप आहे म्हणून अनिश्चित काळासाठी मेंटेनन्स रोखून ठेवणे बेकायदेशीर ठरू शकते. सुरक्षा, स्वच्छता, पाणी, लिफ्ट आणि वीज यांसारख्या सामूहिक सुविधांसाठी मेंटेनन्स आवश्यक असतो. त्यामुळे वाद असल्यास तो कायदेशीर मार्गाने सोडवावा, परंतु थकबाकी निर्माण करून संपूर्ण सोसायटीची शिस्त बिघडवू नये, असा सल्ला ॲड. प्रसन्नकुमार जोशी (एपीजे लीगल, पुणे) यांनी दिला आहे.