मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा एका प्रकरणात अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका महत्त्वाच्या निर्णयात स्पष्ट केले की, पोलीस आणि न्यायालयाला पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार नाही. हा निर्णय एका प्रकरणात दिला गेला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले की, पोलिस आणि फौजदारी न्यायालयाला पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १०२ आणि १०४ पोलिसांना आणि न्यायालयाला संबंधित वस्तू जप्त करण्याचे अधिकार देतात, मात्र पासपोर्ट जप्त करण्यासंदर्भात पासपोर्ट कायदा लागू होतो. हा विशेष कायदा आहे, आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे पालन करणे अनिवार्य आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पासपोर्ट कायद्यातील कलम १०(३)(ई) नुसार केवळ पासपोर्ट अधिकारीच पासपोर्ट जप्त करू शकतात. या निर्णयामुळे पासपोर्ट जप्ती संदर्भात महत्त्वाची कायदेशीर स्पष्टीकरणे प्राप्त झाली आहेत.

२ जून २०१७ रोजी सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक ऑफ बडोदाच्या फसवणूक प्रकरणात नागपुरातील चित्रपट लेखक आणि निर्देशक संदीप केवलानी याच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०२ चा उपयोग करत केवलानीचा पासपोर्ट जप्त केला आणि तो विशेष सत्र न्यायालयात सादर केला.

न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०४ चा वापर करून पासपोर्ट ताब्यात घेतला. तथापि, उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सत्र न्यायालयाची ही कारवाई अवैध ठरविली. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार केवळ पासपोर्ट अधिकारीच वापरू शकतात, आणि या प्रकरणात संबंधित कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

1. २०१७ मध्ये सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने बँक फसवणूक प्रकरणात नागपुरातील चित्रपट लेखक संदीप केवलानी आणि इतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.

2. सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १०२ वापरून केवलानीचा पासपोर्ट जप्त केला आणि तो न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर, न्यायालयाने कलम १०४ चा वापर करत तो पासपोर्ट स्वतःच्या ताब्यात घेतला.

3. मात्र, उच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सत्र न्यायालयाच्या या कारवाईला अवैध ठरवले. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पासपोर्ट जप्त करण्याचा अधिकार फक्त पासपोर्ट अधिकारीच वापरू शकतात, आणि त्यांच्याकडून याचे उल्लंघन झाले.

Edit By: पराग ढोबळे