रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे थेट नाव न घेता कार्यपद्धतीबद्दल उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. "आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी 12 विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता, मात्र त्याचा आदर राखण्यात आला नाही, राज्याचे दुर्दैव आहे की दोन घटनात्मक पदांचे (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) एकमेकांशी पटत नाही. यात नुकसान कोणाचे? त्यांनी पटवून घ्यायला हवे." अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. (It is unfortunate that the Governor and the Chief Minister do not agree - the High Court expressed displeasure)

हे देखील पहा -

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणाता म्हटलं की, मुख्यमंत्री (Uddhav Thackeray) आणि राज्यपाल (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यातील संबध शीतयुद्धासारखे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोंघाच्या आपापसातील वादामुळे दोघांनाही फटकारले आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका भाजपा आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केली आहे, यावर आज मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याबाबात कोर्टानं म्हटलं की, राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र दुर्देवी आहे. महाराष्ट्रात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा (राज्यपाल, मुख्यमंत्री) परस्परांवर विश्वास नाही हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आपापल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे कठोर निरीक्षण नोंदवलं आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वादामुळे सर्वसामान्यांचं नुकसान होत आहे असंही न्यायमुर्तींनी नोंदवलं आहे. तसेच गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

Edited By - Akshay Baisane