DSK Builder Property

बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करुन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिले आहेत. लिलावामधील योग्य मालमत्तेची यादी उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाने तीन आठवड्यात तयार करावी, असंही उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्यांच्या पत्नीवर कारवाई करण्यात आली होती. डीएसके यांच्या १९५ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. या मालमत्तेचा लवकरात लवकर लिलाव करुन ३५ हजार गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावे यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली.

जप्त केलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला. या अर्जावर गुरुवारी (ता. ११) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व न्यायमुर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र सरकार, पुण्याचे पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश यांना प्रतिवादी करण्यात आले. यावर सुनावणी घेताना विशेष न्यायालयाने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.

दरम्यान, डीएसके यांनी ठेवीदारांच्या पैशातून मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे त्या मालमत्ता विकण्याची परवानगी शासन त्यांना देऊ शकत नाही. एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे डीएसके यांना आता कोणताही अधिकार उरलेला नाही. मालमत्तेचा लिलाव केल्यास ठेवीदारांचे पैसे मिळू शकता, असं ठेवीदारांचे वकील ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी सांगितलं आहे.