कौटुंबिक संपत्तीच्या वादावरून मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. हिंदू कुटुंबात नातू किंवा नात यांना आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध अधिकार सांगता येणार नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे. या निकालामुळे हिंदू वारसा हक्क अधिनियम २००५ च्या सुधारणेवर अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. या कायद्यात संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत सह भागीदार म्हणून मुलींना समान अधिकार देण्यात आले होते.

कौटुंबिक संपत्तीच्या वादावरून मुंबई हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय. हिंदू कुटुंबात नातू किंवा नात यांना आजोबांच्या संपत्तीवर जन्मसिद्ध अधिकार सांगता येणार नाही असं हायकोर्टाने म्हटलंय. या निकालामुळे हिंदू वारसा हक्क अधिनियम २००५ च्या सुधारणेवर अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. या कायद्यात संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत सह भागीदार म्हणून मुलींना समान अधिकार देण्यात आले होते.

काय आहे प्रकरण?

हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या खटल्यात हा महत्त्वाचा निकाल दिला. या वादाची सुरुवात संयुक्त कुटुंबातील संपत्तीच्या वारशावरून झाली. नातीने आजोबांच्या संपत्ती वाटपात तिचीही भागीदारी असल्याचा दावा केला होता. आजोबांचे निधन झाले आहे. त्यांना ४ मुले आणि ४ मुली होत्या. ज्यातील कोर्टात गेलेल्या नातीची आई जिवंत आहे. आईने तिचा हक्का सोडलेला नव्हता असा युक्तिवाद तिने कोर्टात केला.

२००५ च्या सुधारणेनंतर मुलांप्रमाणेच मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार दिला जातो. त्यामुळे आईच्या वतीने आम्हालाही त्यात हक्क हवा असा दावा नातीने कोर्टात केला. या खटल्यात प्रामुख्याने मुलीची मुलगी आजोबांच्या संयुक्त संपत्तीत दावा करू शकते का असा प्रश्न उभा राहिला होता.

कोर्टाने या नातीने केलेला दावा फेटाळून लावला. नात आजोबांच्या संपत्तीत वाटा मिळावा यासाठी खटला दाखल करू शकत नाही. २००५ अधिनियमानुसार मुलगा आणि मुलगी यांना वडिलांच्या संपत्तीत समान अधिकार आहेत. परंतु मुलींच्या मुलांसाठी कायद्याद्वारे असा कुठलाही अधिकार नाही. त्याशिवाय नात आजोबांच्या पुरुष वंशातील वंशज नाही.त्यामुळे संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीत तिचा कुठलाही जन्मसिद्ध अधिकार राहत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.